मुंबई | प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-सिंधुदुर्ग द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा सागरी महामार्गालगत १९ नवी ग्रोथ सेंटर (विकास केंद्रे) उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमध्ये ६९९ गावे समाविष्ट करण्यात आली असून, हा निर्णय कोकणाच्या औद्योगिक आणि सामाजिक बदलाचा टप्पा ठरणार आहे.
यापूर्वी १३ ग्रोथ सेंटरसाठी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध झाल्यामुळे ती योजना रद्द करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आता गावांची संख्या वाढवून, विकासाची संकल्पना अधिक व्यापक केली गेली आहे. या नव्या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ला विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून १९ जून २०२५ रोजी अधिसूचनेद्वारे नेमण्यात आले आहे.
या योजनेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर या चार कोकणातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील – २५२ गावे, सिंधुदुर्गमधील – १२७ गावे, रायगडमधील – १०२ गावे, पालघरमधील – ९९ गावे यांना या विकास केंद्रांचा थेट लाभ मिळणार आहे. एमएसआरडीसीने यावर लक्ष केंद्रीत करत नियोजन सुरू केले आहे.
मुंबई-सिंधुदुर्ग द्रुतगती महामार्ग हा ग्रीनफिल्ड हायवे म्हणून घोषित करण्यात आला आहे आणि त्याचे भूसंपादन वेगाने सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा सागरी महामार्गाचे कामही झपाट्याने सुरू असून, या दोन्ही प्रकल्पांमुळे कोकणाचा भौगोलिक व औद्योगिक चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे.
या विकास केंद्रांमुळे उद्योग, पर्यटन, शेती प्रक्रिया, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांना चालना मिळेल. त्यातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी, महिलांना स्वयंरोजगार, तसेच उत्पन्नवाढीसाठी नव्या वाटा खुल्या होतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे कोकणात सामाजिक व आर्थिक गती येईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
———————————————————————————————
