प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून मोठी घडामोड समोर आली असून अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाला अपयश येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. भारतासह ब्रिक्समधील 11 देश एकत्र येत अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला थेट आव्हान देत असल्याचे चित्र आहे.
भारत 1 जानेवारी 2026 पासून ब्रिक्स देशांचे अध्यक्षपद स्वीकारणार असून, अशा काळात ही जबाबदारी भारताकडे येत आहे, जेव्हा अमेरिका, चीन, भारत आणि रशिया यांच्यातील जागतिक समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर्षी सुरुवातीला ब्रिक्स सदस्य देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. मात्र त्यानंतर ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य अधिकच मजबूत झाले आहे.
ब्रिक्स आणि ब्रिक्स+ देश कृषी, अन्नधान्य सुरक्षा, व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हवामान बदल यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत संयुक्त धोरण राबवत आहेत. यामुळे 2026 च्या अखेरीस अमेरिकेला आर्थिक पातळीवर मोठा धक्का बसू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
एका अहवालानुसार कच्च्या तेलाचे उत्पादन, सोन्याचा साठा, आर्थिक स्थैर्य आणि अन्नधान्य स्वयंपूर्णता हे जागतिक सौदेबाजीतील प्रमुख घटक मानले जातात. ब्रिक्समधील 11 देश या सर्व बाबींमध्ये प्रभावी भूमिका बजावत असून जगातील सुमारे 42 टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन या देशांमध्ये होते.
सध्या ब्रिक्समध्ये भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश आहे. जागतिक GDP मध्ये ब्रिक्स देशांचे योगदान सुमारे 29 टक्के आहे.
अमेरिकन डॉलरला थेट आव्हान देत ब्रिक्स देशांमधील व्यापार स्थानिक चलनात, विशेषतः रुपयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जात असून जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत नव्या युगाची सुरुवात होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
