अलमट्टी उंची वाद : महाराष्ट्र सरकारची हवी ठाम भूमिका

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचालींना जोर आला असताना, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. पावसाळा सुरु होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, या भागांतील लोकांसाठी ही योजना म्हणजे एक टांगती तलवार ठरत आहे. वर्षानुवर्षे पूरग्रस्त होत असलेल्या गावांसाठी अलमट्टी उंची वाढ म्हणजे आणखी दीर्घकाळ पुराच्या विळख्यात राहण्याची भीती… आणि याच भीतीने आता पश्चिम महाराष्ट्रात संतप्त लाट उसळू लागली आहे.

कर्नाटकातील विजयपूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीवर बांधलेले अलमट्टी धरण (लाल बहादूर शास्त्री धरण) हा दक्षिण भारतातील एक महत्त्वाचे जलसाठा प्रकल्प आहे. धरणाची सध्याची उंची ५१९.६ मीटर असून त्याची साठवण क्षमता सुमारे १२३.०८ टीएमसी आहे. कर्नाटक सरकारने आता धरणाची उंची ५२४.२५ मीटर पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव प्रथम कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT-II) समोर ठेवण्यात आला होता आणि त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांना गंभीर आक्षेप आहेत.

धरणाची उंची वाढविल्यास, जलसाठ्याची क्षमता वाढेल आणि त्याचा सरळ परिणाम कृष्णा नदीच्या उगमापासून खालच्या प्रवाहापर्यंत होतो. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवले जाईल व विसर्गाची वेळ उशीराने येईल.

• महाराष्ट्रातील पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये अधिक काळ पाणी साचून राहील.

• पंचगंगा, वारणा, कृष्णा या नद्या तुंबून अनेक गावे जलमय होतील.

• कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना दरवर्षी पुनःपुन्हा पुराला सामोरे जावे लागेल.

स्थानिकांचा संताप व आंदोलन-

• अंकली पुलाजवळ आंदोलन : स्थानिक शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडून गेल्या काही आठवड्यांपासून अलमट्टी उंची वाढीविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू आहे. अंकली, शिरोळ, नृसिंहवाडी परिसरातील शेतकरी विशेषतः आक्रमक झाले आहेत.

• कृषी, घरं आणि जनजीवन धोक्यात : २०१९ व २०२१ सालच्या पूरानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात हजारो शेतजमिनी कायमस्वरूपी नापीक झाल्या. जर उंची वाढवण्यात आली, तर पूर काळ अधिक दिवस टिकू शकतो, ज्याचा परिणाम पीकचक्र, जनावरांचे आरोग्य, वस्तींची पुनर्बांधणी या सर्व बाबींवर होतो.

राजकीय पातळीवरील हालचाली –

• महाराष्ट्र सरकारचा विरोध : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे कर्नाटकच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे आणि केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाला पत्रव्यवहार केला आहे. “या उंचीमुळे महाराष्ट्रातील जीवित व मालमत्तेचे मोठे नुकसान होणार आहे,” असा ठाम दावा करण्यात आला आहे. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनीही या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांना याबाबतचे पत्र दिले आहे.

• केंद्र सरकारचे मौन : सध्या केंद्र सरकार या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी तीन राज्यांमध्ये सामंजस्य घडवून आणण्याच्या भूमिकेत आहे.

तांत्रिक दृष्टीकोन –

• पाणलोट क्षेत्रामधील भौगोलिक फरक : महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटातील पावसाचे प्रमाण खूप अधिक आहे. त्यामुळे एकाच वेळी जर अलमट्टी धरणात पाणी अडवले गेले, तर वरच्या भागात पूर अटळ आहे.

• विसर्ग नियंत्रणाची साखळी : अलमट्टीचा विसर्ग वेळेवर न झाल्यास कोयना, राधानगरी, दुधगंगा, वारणा या धरणांचे नियोजनही कोलमडते. परिणामी विसर्गाचं नियमन अवघड होतं आणि संपूर्ण प्रणाली कोसळते.

नियोजनाचा अभाव व धोरणात्मक अडथळे –

• पूर नियोजनासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटक एकत्रित सिमेंट धोरण अद्याप अस्तित्वात नाही.

• मौसमी पाणी नियोजन प्रणाली आधुनिक करण्यात केंद्र व राज्य दोघांची उदासीनता दिसते.

• संपूर्ण कृष्णा खोऱ्याचा एकत्रित जलनियोजन आराखडा हाच पर्याय, पण तो वर्षानुवर्षे धूळ खातोय.

अलमट्टी उंची वाद केवळ एक जलतांत्रिक मुद्दा नसून, तो पश्चिम महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. राज्य आणि केंद्राने राजकारण न करता शास्त्रीय, पर्यावरणीय आणि मानवी दृष्टीने विचार केला पाहिजे.

• संयुक्त जलनियोजन समिती स्थापन करणे.

• पूरनियंत्रणासाठी “रीअल टाइम डेटा शेअरिंग” यंत्रणा सक्तीची करणे.

• स्थानिक लोकांच्या भावना आणि अनुभव समजून घेऊन निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.                                

• पाणी हा राजकारणाचा नव्हे तर जीवनाचा मुद्दा आहे आणि म्हणूनच त्यावर तोडगा देखील राजकीय नव्हे तर संवाद, समन्वय आणि विज्ञानाधिष्ठित नियोजनातूनच मिळू शकतो. अलमट्टी सारख्या धरणांवरून होणाऱ्या राज्यांतील मतभेद हे केवळ संघर्षाचे नव्हे, तर सहकार्याचेही संधीस्थळ ठरू शकतात. जर प्रत्येक राज्य आपल्या पल्याड पाहण्याची तयारी ठेवली, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करताना, केंद्र सरकारने संवेदनशील आणि न्याय्य दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेतला तर पूर, पाणी आणि संघर्ष याऐवजी संधी, समृद्धी आणि सलोखा यांचा नवा प्रवाह कृष्णेच्या तीरावर निर्माण होऊ शकतो. शेवटी, नदीचं पाणी जसं सीमारेषा मानत नाही, तसंच माणुसकीचं हितसुद्धा कोणत्याही भौगोलिक भिंतींवर अडत नाही. हे लक्षात घेऊनच या वादात सर्व राज्यांनी एकत्र वाटचाल करणं ही काळाची गरज आहे.