मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
२०२३ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात कृषी विभागाने दिलेली अनेक आश्वासने अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचे चित्र असून, यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे निधीअभावी कामांना आलेला अडथळा आहे, अशी स्पष्ट कबुली राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली.
कृषी विभागाचे वार्षिक बजेट सुमारे १२०० कोटी रुपये असले तरी, यंदाच्या (२०२५) अर्थसंकल्पात या कामांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे कोकाटे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारला अडचणीत आणणारे नवीन प्रस्ताव मान्य न करता, २०२३ मध्ये दिलेल्या अधुऱ्या आश्वासनांवरच प्राधान्याने काम करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संशोधन केंद्रासाठी वित्त विभागाची परवानगी नाही
२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, या प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाची मंजुरी न मिळाल्यामुळे अद्याप कार्यवाही होऊ शकलेली नाही, असेही कोकाटे यांनी सांगितले.
नवीन कॉलेज व संशोधन केंद्रांना तात्पुरता ब्रेक
सध्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांखालील महाविद्यालये व संशोधन केंद्रांमुळे शासनावर आधीच मोठे आर्थिक दायित्व आहे. त्यामुळे हे दायित्व कमी होईपर्यंत नवीन कृषी महाविद्यालये व संशोधन केंद्रे स्थापन न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषीमंत्री कोकाटे यांच्या या निवेदनामुळे कृषी क्षेत्रातील योजनांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. मागील अधिवेशनातील आश्वासने पूर्ण होण्यासाठी सरकारकडून निधीची तातडीने तरतूद आवश्यक आहे, अशी मागणी विरोधकांकडून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
———————————————————————————–
