कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कामांच्या आराखड्याला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबतचा आदेश गुरुवारी नियोजन विभागाने काढला.
कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याचा रूपये १४४५.९७ कोटी किंमतीचा प्रस्ताव दि.१५ जुलै २०२५ रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर सादर केला होता. त्यापैकी रुपये १४३.९० कोटीच्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली.
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करुन तो मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते.
चौंडी (ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर) येथे ६ मे रोजी झालेल्या बैठकीत करवीर निवासिनी श्री
अंबाबाई मंदिर परिसराच्या १४४५.९७कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर १५ जुलै रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा आराखडा सादर केला होता. गुरुवारी त्या १४३ कोटी
९० लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली.
पहिल्या टप्प्यात मंदिर आणि परिसरातील मंदिरांच्या संवर्धनाची कामे तसेच मंदिर परिसरात ६४ योगिनींच्या मूर्तीच्या संवर्धनाचे काम होणार आहे. या सर्व कामांचा पुरातत्त्व विभागाकडून आराखडा तयार केला जात आहे. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता दिल्याबद्दल पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उच्चाधिकार समितीचे आभार मानले.
विकास आराखड्यातील प्रस्तावित कामे ३१ मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहेत. तशी डेडलाईनच या आदेशात घालून दिली आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी संनियत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या आराखड्यातील कामांसाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीसह सल्लागार नेमणे आदी विविध कामांसाठी समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार त्या त्या समितीकडे असलेल्या जबाबदाऱ्या त्यांना पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
—————————————————————————————————–
