मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील सार्वजनिक उत्सवांच्या आयोजनात शिस्त व पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत आता गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, शिवजयंती यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवासाठी वर्गणी गोळा करण्यापूर्वी संबंधित मंडळांनी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या मंडळांवर आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
नवीन नियमावली व अटी
प्रत्येक मंडळाने वर्गणी गोळा करण्याआधी धर्मादाय कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करून परवानगी मिळवणे आवश्यक आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरच वर्गणी संकलनास सुरुवात करता येईल. वर्गणी जमा झाल्यानंतर प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक हिशेब ठेवणे बंधनकारक असून देणगीदारांना पावती देणे आवश्यक आहे. या पावतीवर धर्मादाय कार्यालयाचा परवानगी क्रमांक स्पष्टपणे नमूद असावा. उत्सव संपल्यानंतर जमा झालेली एकूण रक्कम आणि खर्चाचा तपशील धर्मादाय कार्यालयात सादर करावा लागेल. ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्यास त्याचे लेखापरीक्षण करून अहवाल देणे बंधनकारक असेल.
उल्लंघन केल्यास कारवाई
परवानगीशिवाय वर्गणी गोळा केल्यास संबंधित मंडळांवर मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाईल आणि अनधिकृत संकलन हा गुन्हा मानला जाईल. यामुळे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. धर्मादाय कार्यालय मंडळाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करेल, तसेच अशा मंडळांना भविष्यात कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवासाठी परवानगी नाकारली जाऊ शकते.
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, वर्गणी देण्यापूर्वी संबंधित मंडळाकडे परवानगी पत्र आहे की नाही, पावतीवर परवानगी क्रमांक नमूद आहे की नाही, याची खात्री करा. परवानगीशिवाय किंवा जबरदस्तीने वर्गणी मागणाऱ्या मंडळांची माहिती तात्काळ धर्मादाय कार्यालयात किंवा पोलिसांकडे द्यावी. या नियमांमुळे उत्सवांचे पावित्र्य जपले जाईल, गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि मंडळांची प्रतिमा अबाधित राहील.
———————————————————————————————–
