नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ सादर केले. हे विधेयक देशातील क्रीडा संघटनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्तबद्ध प्रशासन आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (National Sports Board – NSB) ची स्थापना प्रस्तावित असून, हे मंडळ भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) यासह सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांवर (NSF) देखरेख ठेवण्याचे आणि नियम बनवण्याचे अधिकार प्राप्त करणार आहे.
जबाबदारीची चौकट तयार होणार
विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठी जबाबदारी प्रणाली विकसित करण्याचा स्पष्ट प्रस्ताव आहे. यानुसार, भारतातील सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा महासंघांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी NSB कडून अनिवार्य मान्यता घ्यावी लागेल. त्यामुळे निधींचा वापर योग्य, पारदर्शक आणि खेळाडूंवर केंद्रित राहील, अशी अपेक्षा आहे.
NSB ची रचना आणि निवड प्रक्रिया
NSB मध्ये एक अध्यक्ष आणि सदस्य असतील, ज्यांची निवड केंद्र सरकार करेल. या पदांवर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक प्रशासन, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा कायदा किंवा संबंधित क्षेत्रातील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणे आवश्यक असेल.
या नियुक्त्या एका उच्चस्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीवर आधारित असतील. या समितीत पुढील सदस्यांचा समावेश राहणार आहे
-
कॅबिनेट सचिव किंवा क्रीडा सचिव
-
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक
-
दोन अनुभवी क्रीडा प्रशासक
-
द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार किंवा खेलरत्न पुरस्कार विजेते (कमीत कमी दोन)
ही समिती सुयोग्य व्यक्तींची शिफारस करून NSB ची रचना पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित सुनिश्चित करेल.
केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य
विधेयक सादर करताना क्रीडा मंत्री मांडवीय म्हणाले, “भारतीय क्रीडा क्षेत्रात केवळ प्रतिभा असून चालत नाही, तर मजबूत संस्था आणि पारदर्शक प्रशासनाची गरज आहे. हे विधेयक त्या दिशेने आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.”
क्रीडा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा ?
या विधेयकामुळे देशातील क्रीडा संघटनांवर पहिल्यांदाच प्रभावी आणि कायदेशीर देखरेख शक्य होणार आहे. BCCI सारख्या स्वायत्त संस्था देखील NSB च्या नियमांच्या कक्षेत येणार असल्याने त्यावर मोठा परिणाम होईल. खेळाडूंना अधिक चांगली सुविधा, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता, आणि निधींचा नियोजनबद्ध वापर ही विधेयकाची अपेक्षित फलश्रुती आहे.
विधेयकावर संसदेत येत्या काही दिवसांत सविस्तर चर्चा होणार असून, ते मंजूर झाल्यास भारतीय क्रीडा व्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणून ओळखले जाईल.
———————————————————————————-
