२०३० पर्यंत सर्वांसाठी स्वस्त, परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक घरे

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वप्नातील ‘ स्वतःचे घर ’ आता लवकरच साकार होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज घोषित केलेल्या नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ अंतर्गत ‘ माझे घर, माझे अधिकार ’ या ब्रीद वाक्याने घरविहीन कुटुंबांना नव्या आशेचा किरण मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तसेच गृह, नगरविकास, ऊर्जा, विधी व न्याय, आणि जलसंपदा विभागांचे मंत्री उपस्थित होते.

जिल्हानिहाय सर्वेक्षण लवकरच

या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी २०२६ पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला आहे. सर्वेक्षणाच्या आधारे जिल्हानिहाय गरज, लोकसंख्या, आणि जागेच्या उपलब्धतेनुसार सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणपूरक गृहनिर्माण योजना तयार करण्यात येणार आहे.

धोरणाचे मुख्य ठळक मुद्दे :

• स्वस्त आणि परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती

• ‘वॉक टू वर्क’ संकल्पना म्हणजे कामाच्या ठिकाणाजवळच घर

• परवडणाऱ्या भाड्याने मिळणाऱ्या घरांचा पर्याय

• ७० हजार कोटींची संभाव्य गुंतवणूक

• झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास सर्वसमावेशक दृष्टिकोन

• कमी उत्पन्न गट, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी यांच्यासाठी वेगळी धोरणात्मक रचना

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “स्वतःचं घर हे प्रत्येक नागरिकाचं स्वप्न असतं. आम्ही केवळ चार भिंती नाही, तर एक सुरक्षित, सन्मानाने जगता येईल अशी जागा देण्याचा संकल्प केला आहे.” हे धोरण सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतून राबवले जाणार असून, बांधकामात हरित तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक साहित्य आणि सौरऊर्जा वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या या पावलामुळे शहरातील घरांच्या वाढत्या किंमती, जागेची टंचाई आणि झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. ‘माझे घर, माझे अधिकार’ हे फक्त धोरण नसून, लाखो घरविहीन कुटुंबांसाठी आश्वासक वास्तव बनणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय

• बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार ( नगरविकास विभाग )

• उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी ( उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग )

• कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एकूण २८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विध‍ि व न्याय विभाग)

• सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६  कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

• अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

• पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)

• शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)