मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काँग्रेस पक्षाने नव्या रणनीतीची आखणी केली आहे. पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीत एकूण २८० सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व जपण्याचा प्रयत्न यामध्ये स्पष्ट दिसून येतो.
या नव्या कार्यकारिणीत आरक्षणाचं नवं गणित
-
ओबीसी समाजासाठी ४० % ( ११२ पदे)
-
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १६-१७ % ( ४५ पदे)
-
अल्पसंख्याक समाजासाठी १८-१९ % ( ५० पदे)
-
खुल्या प्रवर्गासाठी २५-२८ % ( ७५ पदे)
-
महिलांसाठी विशेष १५ % ( ४२ पदे)
अशी ठोस रचना ठेवण्यात आली आहे. विविध समाजघटकांना संधी देत निवडणुकांमध्ये त्यांच्या सहभागाची हमी यामागे आहे. विशेषतः ओबीसी मतदारांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो.
विदर्भावर काँग्रेसचा फोकस
या नव्या कार्यकारिणीत ४० टक्के सदस्य हे विदर्भातून असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विदर्भातील काँग्रेसचा पाया मजबूत करण्याचा आणि भाजपविरोधात सशक्त मोर्चाबांधणी करण्याचा यामागे उद्देश आहे.
नव्या पदसंख्येची विभागणी पुढीलप्रमाणे –
| पद | संख्येचा अंदाज |
|---|---|
| जनरल सेक्रेटरी | ११० ते ११५ |
| सेक्रेटरी | १०५ ते १०८ |
| वरिष्ठ उपाध्यक्ष | १५ ते २० |
| उपाध्यक्ष | ३५ ते ४० |
| वरिष्ठ प्रवक्ते | ५ |
| मीडिया समन्वयक | १ |
| खजिनदार | १ |
या पदविभागणीच्या माध्यमातून कार्यकारिणीतील अनुभव, युवा जोश आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा योग्य समतोल साधण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
या नव्या रचनेवरून स्पष्ट होते की, काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. विविध जाती-जमातींसह महिलांना संधी देत भाजपला थेट टक्कर देण्याचे नियोजन आहे. ओबीसींसाठी मोठा वाटा देत काँग्रेसने सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आणला आहे. या नव्या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून काँग्रेस केवळ संघटन बळकट करत नाही, तर निवडणुकीसाठी एक मजबूत घडी बसवत आहे. पक्षाने उचललेली ही रणनीतिक पावलं भाजपसाठी आव्हान ठरतील का, हे येणारा काळच ठरवेल.
————————————————————————–



