नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच पहिलीपासून हिंदी सक्तीबाबतचा जीआर रद्द केल्यानंतर, राज्यात भाषेविषयक चर्चांना उधाण आलं होतं. या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाचे खासदार व्ही. एस. माथेश्वरन यांनी यासंदर्भात लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिलं असून, यामध्ये केंद्राची भtमिका परखडपणे मांडण्यात आली आहे.
पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं की, ” त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) अंतर्गत कायम आहे. मात्र, कोणत्या भाषा शिकवायच्या हे प्रत्येक राज्य सरकारचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या शासन निर्णयाची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. मात्र, कोणती भाषा शिकवायची किंवा शिकवायची नाही, यावर केंद्र सरकारची कोणतीही बळजबरी नाही.”
त्यांनी पुढे म्हटलं की, ” माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तीन भाषा शिकवण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये कमीत कमी दोन भाषा भारतीय असाव्यात, हीच राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा आहे. विद्यार्थी सहावी किंवा सातवीपासून भाषेची निवड करू शकतात.”
या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या हिंदीच्या सक्तीबाबतचा वाद आणखी निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. राज्य सरकारने जीआर रद्द करत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच राज्य शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे.
आता महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, हिंदीचा विषय राज्यात सक्तीचा असणार की निवडयोग्य ? याचा निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी आता महाराष्ट्र सरकारवरच आहे. केंद्र सरकारनं स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडल्यानंतर राज्य शासनाला या मुद्द्यावर लवकर निर्णय घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
—————————————————————————–
