केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना सुरू

कृषी विकासासाठी मोठी घोषणा : ५०,००० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचा प्रस्ताव

0
131
Google search engine

दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना (PM-DDKAY)’ सुरु करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून जिल्हा पातळीवर कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, देशभरात कृषी पायाभूत सुविधा, बाजारपेठ आणि उत्पादकतेचा दर्जा उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे.
काय आहे ही योजना
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ (PM-DDKAY) ही एक समन्वयित योजना आहे, ज्याद्वारे ३६ केंद्रीय योजना एकत्रितपणे अमलात आणल्या जाणार आहेत. जिल्हानिहाय गरजेनुसार कृषी विकासाचे मार्ग निश्चित करून स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.
किती खर्च अपेक्षित
या योजनेंतर्गत एकूण वार्षिक खर्च २४,००० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर एकूण मोठ्या योजनांच्या गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
 योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ 
  • जिल्हास्तरावर कृषी विकासाला चालना
  • कृषी पायाभूत सुविधा (शेततळे, साठवणूक गोडावून, कोल्ड स्टोरेज)
  • बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट प्रवेश
  • उत्पादनक्षमतेत वाढ, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील कृषी वित्तीय संस्थांना बळकट करणे
योजनेमुळे काय होतील बदल 
या योजनेंतर्गत शेतीचे आधुनिकीकरण, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, क्लस्टर बेस्ड अॅप्रोच आणि स्थानिक निकषांनुसार अनुदान योजना लागू होणार आहेत. यामुळे केवळ उत्पन्नात वाढच नाही, तर कृषीतील रोजगार संधीही वाढतील.
केंद्राचा मोठा दृष्टीकोन
कृषी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, याची जाणीव ठेवून सरकारने ‘कृषी बदल घडवून आणणारी योजना’ म्हणून पीएमडीडीकेवाय सुरु केली आहे. यामध्ये सातत्यपूर्ण पायाभूत सुधारणा, बाजार संधींचा विस्तार, आणि कृषीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे या तिन्ही घटकांचा समावेश आहे.
ही योजना म्हणजे केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलेला मोठा दिलासा आहे. विकेंद्रित नियोजन, जिल्हानिहाय अंमलबजावणी आणि मोठ्या प्रमाणात निधी या त्रिसूत्रीवर आधारित ही योजना देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणार हे निश्चित आहे. राज्य सरकारांशी समन्वय साधून ही योजना जिल्हानिहाय लागू केली जाणार आहे. लवकरच त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध होणार आहेत.

———————————————————————————————-

Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here