नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कोष (UNFPA) ने सादर केलेल्या अहवालात भारताबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जवळपास १.५ अब्जवर पोहोचली असून, पुढील काही वर्षांत ती १.७ अब्जपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे मात्र, एकूण प्रजनन दरात घट झाली आहे.
प्रजनन दर घटला
या अहवालातील सर्वात ठळक बाब म्हणजे देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) कमी होत चालल्याची.
२०२० पासून तो २.० वर स्थिर होता. मात्र, २०२५ मध्ये तो आणखी घसरून १.९ वर आला आहे.
ही आकडेवारी ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’ (२.१) पेक्षा खाली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील लोकसंख्या वृद्धीचा वेग कमी होऊ शकतो.
राज्यनिहाय तफावत स्पष्ट
उच्च प्रजनन दर असलेली राज्ये : बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
-
गर्भनिरोधक वापराचा अभाव
-
कुटुंब नियोजनाची कमतरता
-
कमी वयात गर्भधारणा या बाबी अधिक प्रमाणात दिसून येतात.
निम्न प्रजनन दर असलेली राज्ये : दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू
-
शिक्षणाचं अधिक प्रमाण
-
दैनंदिन जीवनातील आर्थिक / कार्यक्षेत्रातील तणाव
-
मुलं नको असं ठाम मत
या राज्यांत प्रजनन दर २.० पेक्षा कमी असल्याचं स्पष्ट होतं. विशेष म्हणजे, अशा विचारसरणीत शिक्षित मध्यमवर्गीय महिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
“निर्णयाचं स्वातंत्र्य अजूनही अपूर्ण” – UNFPA
अहवालानुसार, भारतात स्त्रियांना मूल किती, कधी घ्यावं, की घ्यायचंच नको, या निर्णयामध्ये पूर्ण स्वातंत्र्य आजही लाभलेलं नाही.
संस्कृती, सामाजिक दबाव, कुटुंबातील अपेक्षा यामुळे स्वतंत्र निर्णयावर मर्यादा येतात, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
UNFPA चं सकारात्मक मत
UNFPA भारताच्या प्रमुख एंड्रिया एम. वोजनार यांनी सांगितलं की, “प्रजनन दरात घट होणं हे शिक्षण, प्रजनन आरोग्य आणि महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. यामुळे माता-मृत्यूदरही कमी झाला आहे.”
भारत आज लोकसंख्येच्या बाबतीत शिखरावर असला, तरी प्रजनन दरातील घट, राज्यनिहाय तफावत, आणि निर्णय स्वातंत्र्याची मर्यादा या सर्व बाबी गंभीर चिंतन आणि धोरणात्मक कृती मागतात. येत्या काळात प्रजनन शिक्षण, कुटुंब नियोजन जागरूकता आणि महिलांच्या अधिकारांचं बळकटीकरण हीच लोकसंख्येची खरी दिशा ठरू शकते.
—————————————————————————————-
