spot_img
मंगळवार, सप्टेंबर 23, 2025

9049065657

Homeराजकीयजनसुरक्षा विधेयक सुधारित मसुद्यासह विधानसभेत सादर

जनसुरक्षा विधेयक सुधारित मसुद्यासह विधानसभेत सादर

संयुक्त समितीच्या शिफारशींनंतर तीन महत्त्वाचे बदल

मुंबई  : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

जनसुरक्षा विधेयक, जो मागील अनेक आठवड्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता, अखेर गुरुवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. विरोधक आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या तीव्र आक्षेपांनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींचा समावेश करून विधेयकाचा सुधारित मसुदा सादर करण्यात आला.

संयुक्त समितीची रचना
विधेयकातील तरतुदींवर विविध संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर २५ सदस्यांची सर्वपक्षीय संयुक्त समिती तयार करण्यात आली. या समितीत जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी यांच्यासारखे प्रमुख नेते सहभागी होते. त्यांनी केलेल्या चर्चेनंतर आणि हरकतींच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मुद्द्यांवर सखोल विचार करण्यात आला.
१२,५०० हरकती आणि तीन महत्त्वाचे बदल
जनसुरक्षा विधेयकावर राज्यभरातून तब्बल १२,५०० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांचा बारकाईने अभ्यास करून संयुक्त समितीने तीन महत्त्वाचे बदल सुचवले.
त्यातील एक अत्यंत महत्वाचा बदल म्हणजे पूर्वीच्या मसुद्यात असलेले “व्यक्ती आणि संघटना” हे शब्द हटवून “कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. यामुळे कायद्याचा बडगा सर्वसामान्य नागरिकांवर न पडता केवळ लक्षित गटांवरच केंद्रित राहील, अशी सरकारची भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे विधान
विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानाधिष्ठित राज्य उलथवून टाकायचं आहे. अशा शक्तींवर नियंत्रण आणण्यासाठीच हे विधेयक आणले आहे. विरोधकांनी दिलेल्या सूचना आम्ही मान्य केल्या असून, विधेयकातील बदल हे लोकशाही प्रक्रियेचा आदर ठेवूनच करण्यात आले आहेत.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, “पूर्वी नक्षलवाद पाच जिल्ह्यांत पसरलेला होता. आता तो केवळ दोन तालुक्यांपुरता सीमित राहिला आहे आणि लवकरच तो संपवण्यात येईल. मात्र, शहरी भागात तरुणांचं ब्रेनवॉश करून व्यवस्थेविरोधात उभं करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक आहे.”
विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी विरोधकांचा आक्षेप अद्याप कायम आहे. त्यांनी हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा, आणि सरकारच्या दडपशाहीला खतपाणी घालणारा असल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे.

—————————————————————————————————–

RELATED ARTICLES
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Most Popular

- Advertisment -spot_img

Recent Comments