नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने शैक्षणिक कर्ज प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्ज अर्जांवर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी सक्त सूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. यासाठी बँकांनी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करून केंद्रीकृत क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टीम विकसित करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांत सरकार व बँकांमध्ये या विषयावर अनेक बैठकांद्वारे चर्चा झाली आहे. शैक्षणिक कर्ज देण्यात होणाऱ्या विलंबावर चिंता व्यक्त झाली होती. आता बँकांनी ३ ते ५ दिवसांच्या आत अर्जांवर निर्णय द्यावा, तसेच मे महिन्यापर्यंतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तक्रारीनंतर प्रकरणे ‘फास्ट ट्रॅक’वर
सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही प्रकरणांत कर्ज मंजूर झाल्यानंतर देखील आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे पैसे रखडले होते. अशा प्रकरणांना आता फास्ट ट्रॅकवर ठेवण्यात आले आहे. यासाठी इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या मॉडेल एज्युकेशन लोन योजनेनुसार आवश्यक तीच कागदपत्रे मागवण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून अनावश्यक अडथळे दूर होणार आहेत.
शैक्षणिक कर्ज प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी बँकांनी vidyalakshmi.co.in या विद्या लक्ष्मी पोर्टलशी आपली लोन ऑपरेटिंग सिस्टीम जोडण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे एकाच पोर्टलवरून अर्ज, ट्रॅकिंग आणि मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडता येईल. विद्यार्थ्यांसाठी हे पोर्टल एक सिंगल विंडो सुविधा म्हणून काम करेल.
शैक्षणिक कर्ज मंजुरी योग्य कागदपत्रे, सह-अर्जदार किंवा हमीदार, आणि इतर पात्रता निकषांवर अवलंबून असते. एकदा कर्ज मंजूर झाल्यावर त्याची रक्कम थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेला हप्त्यांमध्ये व गरजेनुसार वर्ग केली जाते. सध्या बहुतांश बँकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिना लागतो. परंतु नवीन यंत्रणेमुळे ही कालमर्यादा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतील एक मोठा अडथळा दूर होणार आहे. जलद, पारदर्शक आणि सुसंगत कर्ज मंजुरी प्रक्रियेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी आर्थिक सहाय्य मिळू शकणार आहे. विद्या लक्ष्मी पोर्टलचा वापर, SOP तयार करणे आणि फास्ट ट्रॅक प्रक्रिया ही सर्व पावले उच्च शिक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
