मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. ‘ महाराष्ट्र जनसुरक्षा विशेष अधिनियम ’ ( Maharashtra Public Safety Act ) हा महत्त्वपूर्ण विधेयक उद्या (10 जुलै ) विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्या आधी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, महाराष्ट्रालाही आता नक्षलवाद, माओवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरवणाऱ्या संघटनांविरोधात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा मिळणार आहे.
महाराष्ट्राला जनसुरक्षा कायद्याची गरज का ?
-
अंतर्गत सुरक्षेवर धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक – नक्षलवादी, माओवादी, आणि इतर अशांतता पसरवणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करताना महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेला अद्याप केंद्र सरकारच्या UAPA, POTA, TADA अशा कायद्यांवर अवलंबून राहावं लागतं.
-
इतर राज्यांत स्वतंत्र कायदे – छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश सारख्या नक्षलवादाने प्रभावित राज्यांत त्यांच्या स्वतःचे जनसुरक्षा कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अशी तरतूद नव्हती.
-
प्रशासनिक अडथळ्यांमुळे कारवाई कुंठीत – केंद्राच्या कायद्याखाली कारवाई करताना पूर्व परवानगी, न्यायालयीन मर्यादा आणि वेळखाऊ प्रक्रिया यामुळे अनेकदा पोलिसांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अनेक आरोपी शिक्षेपासून सुटले. डॉ. साईबाबा प्रकरण हे त्याचे उदाहरण.
-
राज्याचा स्वतःचा कायदा असल्यास – आता विधेयक मंजूर झाल्यास, महाराष्ट्राला अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘स्वतःचा हक्काचा कायदा’ मिळेल, जो अधिक प्रभावी, तात्काळ आणि स्वतंत्र कारवाईस सक्षम ठरेल.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विशेष कायदा
-
बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्याचा अधिकार : कोणतीही संघटना जर अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरत असेल, तर ती बेकायदेशीर घोषित करता येणार. त्यांचे कार्यालय, जमीन-जुमला, संपत्ती जप्त करता येईल.
-
बँक खाती गोठवण्याची तरतूद : बेकायदेशीर संघटनेची आर्थिक व्यवहार क्षीण करण्यासाठी त्यांची बँक खाती गोठवता येणार.
-
न्यायाधीशांच्या सल्लागार मंडळाची चाचणी प्रक्रिया : एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष असलेल्या तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळाची परवानगी आवश्यक असेल. यामुळे मनमानी निर्णय टळतील.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक –
-
गुन्हा नोंदवताना किमान डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची मंजुरी लागेल
-
तपास फक्त पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी करू शकेल
-
अतिरिक्त पोलीस महासंचालकाच्या परवानगीनेच आरोपपत्र दाखल होईल
-
नव्या नावाने संघटना स्थापन केली तरी ती बेकायदेशीर ठरेल : बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य जर नव्या नावाने पुन्हा सक्रिय झाले, तर तीही संघटना बेकायदेशीर ठरवता येईल.
-
केंद्र सरकारची अपेक्षा पूर्ण : केंद्र सरकारनेही अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राने असाच कायदा करावा अशी प्रकट इच्छा व्यक्त केली होती, कारण अंतर्गत सुरक्षेसाठी मिळणाऱ्या केंद्राच्या निधीच्या अटींमध्ये असा कायदा असणे अपेक्षित असते.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम हे सामाजिक शांततेसाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठं पाऊल मानलं जात आहे. एकीकडे हा कायदा नक्षलवाद्यांविरोधात निर्णायक ठरेल, तसाच दुसरीकडे लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करताना याचा गैरवापर होणार नाही, यासाठीही योग्य चेक्स आणि बॅलन्सेस ठेवण्यात आले आहेत.
—————————————————————————————
