राज्यात वृक्षतोड दंड माघारीचा वाद : मुनगंटीवार – नाईक आमने सामने

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील वृक्षतोड रोखण्यासाठी पूर्वी लागू करण्यात आलेला कठोर दंडाचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयावरून पावसाळी अधिवेशनाच्या सभागृहात माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सध्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यात चांगलीच शाब्दिक झटापट पाहायला मिळाली.

काय आहे वादाचा मूळ मुद्दा ?

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाडे तोडल्यास थेट ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय झाला होता. वनमंत्री म्हणून सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय झाला होता. त्याआधी केवळ १ हजार रुपयांचा दंड होता. त्यामुळे झाड तोडणाऱ्यांवर वचक बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

मात्र, सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सूचनेवरून आता हा निर्णय तात्पुरता मागे घेण्यात आला आहे. यामुळे सभागृहात चर्चेला उधाण आलं.

नाईक-मुनगंटीवार आमनेसामने

सभागृहात झालेल्या चर्चेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, “वनसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर निर्णय आवश्यक आहेत. हा निर्णय मागे घेणं चुकीचं आहे.”

त्यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, “या विधेयकात झाडांची फांदी तोडणंही झाड तोडल्यासारखं समजलं जातं. शेतकऱ्यांनी अजाणतेपणाने झाड तोडलं तरी ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. त्यामुळे अनेक तक्रारी आल्या. कुणाला तरी फायदेशीर ठरण्यासाठी किंवा कोणाच्या दबावामुळे हा निर्णय मागे घेतला जात नाही. सुधीरभाऊंच्या हेतूबाबत कोणतीही शंका नाही. मात्र, तात्पुरता हा कायदा मागे घेतोय. लवकरच योग्य बदलांसह नवा कायदा आणू.”

या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. झाडतोडीला पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गाने मात्र काही प्रमाणात या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. फांद्या कापल्याने किंवा अनावधानाने झाडे पडल्यास मोठा दंड लागतो, यामुळे त्यांना अडचणी आल्या होत्या.

पुढचा निर्णय महत्त्वाचा

राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, नवीन सुधारित कायदा लवकरच आणण्यात येईल. त्यामुळे आगामी काळात झाडतोड, पर्यावरणसंवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचं संतुलन राखणाऱ्या कायद्यासाठी सगळ्यांचं लक्ष सरकारकडे लागलं आहे.

————————————————————————————————-