मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महायुती सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली. मराठी अस्मिता, भाषिक हक्क आणि स्थानिक स्वाभिमान यावरून वातावरण तापलं. विरोधकांपासून ते सत्ताधाऱ्यांपर्यंत अनेकांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. सोशल मीडियावर याची मोठी चर्चा सुरू झाली.
मराठी भाषेसाठी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही पक्षांचा मराठी भाषिक मतदारांमध्ये मोठा प्रभाव असल्याने सरकारवर दडपण वाढलं.
मराठा आरक्षण आणि हिंदी वाद ; सरकारची डोकेदुखी
दरम्यान, मे महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही राज्यभरात वातावरण चिघळलं. मुंबईत मोठ्या मोर्चाची तयारी सुरू झाली होती. मराठी अस्मिता आणि मराठा आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे एकत्र आले असते तर मराठी मतदारांचा रोष अधिक तीव्र झाला असता. त्यामुळेच महायुती सरकारला वेळेत माघार घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. अन्यथा या मुद्द्यांचा आगामी मनपा निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि विधानसभेला फटका बसण्याची शक्यता होती.
महायुतीतही मतभेद उफाळले
या प्रकरणात केवळ विरोधकांनीच नव्हे तर सत्ताधारी महायुतीतही मतभेद स्पष्टपणे समोर आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तसेच शिंदे गटातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांनी हिंदीच्या सक्तीवर आक्षेप नोंदवला. सरकारमध्येच फूट पडल्याच्या चर्चा रंगल्या.
सरकारची माघार आणि समितीची स्थापना
सर्व बाजूंनी होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ जून २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की, १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सरकारने घेतलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.
यासोबतच, त्रिभाषा सूत्रावर नव्याने अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शैक्षणिक संस्था, समाज प्रबोधन करणाऱ्या संघटना आणि पालकांसोबत चर्चा करून त्रिभाषा धोरणावर आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
मराठी भाषेची अस्मिता
महाराष्ट्रात सध्या जवळपास ९ कोटी मराठी भाषिक आहेत. मराठी ही भारतात तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा असून, जागतिक स्तरावर तिचा क्रमांक १५ वा आहे. महाराष्ट्राबाहेरही गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक वस्ती आहे. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात मध्य प्रदेशातील बालाघाट, सिवनी, छिंदवाडा, होशंगाबाद, बैतूल आणि बुऱ्हाणपूर पट्ट्यात मराठी भाषिक आहेत. २००१ मध्ये मुंबईत मराठी भाषिकांची संख्या ४५.२३ लाख आणि २०११ मध्ये हा आकडा ४४.०४ लाख होती.
मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर सारख्या शहरांमध्ये मराठी अस्मिता कायम ठेवण्यासाठी नागरिक नेहमीच जागरूक राहतात. त्यामुळेच हिंदीच्या सक्तीचा मुद्दा तापला आणि सरकारला वेळेत माघार घ्यावी लागली.
हिंदीच्या सक्तीवरून पेटलेला वाद, त्यातून महायुती सरकारची झालेली कोंडी, विरोधकांची आक्रमकता आणि मराठी भाषिक समाजाचा दबाव या साऱ्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि अस्मिता हा फक्त सांस्कृतिक नाही, तर संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे. सरकारने यापुढे कोणताही निर्णय घेताना जनभावना, सामाजिक अस्मिता आणि राज्यातील भाषिक समतोल याचा नीट विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
————————————————————————————
