मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
पहिलीपासून हिंदी सक्तीची केल्याबाबत राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र हिंदी भाषा अनिवार्य केली गेली नसून तसा शासनाने जीआर प्रसिद्ध केला आहे. हिंदी भाषा ऐवजी कोणतीही भाषा स्वीकारता येणार आहे. त्यामुळे हिंदी भाषा अनिवार्य आहे असे चुकीचे पसरवले जात असल्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात पहिलीपासून इंग्रजी मराठी आणि हिंदी या भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला सर्व स्तरातून जोरदार विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने हिंदी भाषा अनिवार्य नसेल, त्या ऐवजी कोणतीही प्रादेशिक भाषा वीस विद्यार्थी असतील तर स्वीकारता येईल असा निर्णय दिला. मात्र, याचा अर्थ हिंदी ही भाषा मागील दाराने सरकारला सक्तीची करायची आहे असा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे.
या संदर्भात बोलताना सामंत म्हणाले की, सरकारने हिंदी भाषा सक्तीची नाही ही अनिवार्य असणार नाही असे शासन निर्णय काढून जाहीर केले आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत स्पष्टता केली आहे. असे असताना केवळ काही लोकांना आपल्यामुळे झाले हे दाखवायचे असते वास्तविक सरकारने आधीच संधी अनिवार्य ठेवलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनानंतर आमच्यामुळे हे झाले असे कोणी म्हणू नये, असा टोला सामंत यांनी मनसेला लगावला आहे.
मुख्यमंत्री निर्णय घेणार
दरम्यान, त्रिभाषा सूत्र देशातील अन्य राज्यांमध्ये लागू नसताना महाराष्ट्रात ते लागू करण्यासाठी का अट्टाहास केला जातो आहे, असे विचारले असता सामंत म्हणाले की, मी मराठी भाषा मंत्री आहे, याबाबत शिक्षणमंत्री अधिक स्पष्टता देते. मात्र, त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भातल्या निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर होणार असून त्याबाबत मुख्यमंत्री लवकरच बैठकीत तो निर्णय घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
——————————————————————————————–
