spot_img
सोमवार, सप्टेंबर 22, 2025

9049065657

Homeकृषीमहायुती सरकारमध्येच 'कर्जमाफी' वरून योगा

महायुती सरकारमध्येच ‘कर्जमाफी’ वरून योगा

शिंदे-फडणवीस ठाम ; अजित पवारांच्या वक्तव्यामुळे गोंधळ वाढला

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

शनिवारी दि. २१ जून रोजी पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय योग दिन कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. ते म्हणाले, “कर्जमाफी संदर्भात पंधरा दिवसांच्या आत समिती नेमण्यात येईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.” त्यामुळे या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी याच मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. सरकारच्या या आश्वासनानंतर त्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे.

राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे ठाम आश्वासन माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. हे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, सरकार स्थापनेला सहा महिने पूर्ण होत आले तरीही प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा निर्णय न घेतल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या जाहीरनाम्यातही हे आश्वासन स्पष्टपणे नमूद केले होते. 

अजित पवार यांचा विरोधाभासी पवित्रा

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महिन्यांपूर्वी केलेले विधान सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन कोणी दिले ? मी तरी दिले नाही,” असे वक्तव्य करून त्यांनी महायुतीच्या जाहीरनाम्यालाच छेद दिला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे महायुतीतील अंतर्गत समन्वयावर आणि धोरणात्मक एकवाक्यतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

शिंदेंचा पुनरुच्चार : कर्जमाफी दिली जाईल

याच पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी पुन्हा ठामपणे सांगितले की, “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणारच आहे.” त्यामुळे सरकारमधील वेगवेगळ्या नेत्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे संभ्रमाची आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारच्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे शासनाचा एकसंघ दृष्टिकोन कुठे आहे, असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.

समिती स्थापन होऊन अहवाल आल्यानंतर खरंच निर्णय होतो का, की हा केवळ वेळकाढूपणा ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तोपर्यंत शेतकरी मात्र आश्वासनांवरच जीवन जगतो आहे.

————————————————————————————–

RELATED ARTICLES
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Most Popular

- Advertisment -spot_img

Recent Comments