अमोल शिंगे : प्रसारमाध्यम न्यूज
महाराष्ट्र सरकारने मार्च महिन्यात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. तो आता फक्त या वर्षीपासून शासकीय प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक शाळांमध्येच सुरु केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एकाच वेळी सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरु होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर आम्ही प्रसारमाध्यम च्या माध्यमातून एक प्रकाशझोत टाकत आहोत.
जिल्हा परिषदांच्या आणि शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी या उद्देशाने या शाळांमधून सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय विधानसभेत जाहीर केला होता.
सध्या, शिक्षण विभाग सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या पाठ्यपुस्तकांची आणि शिक्षकांची तयारी करत आहे. तसेच, काही शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम कधीपासून सुरु होईल, याबाबत निश्चित तारीख अजून जाहीर झालेली नाही. परंतु, शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच २०२५-२०२६ पासून काही प्रमाणात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरु होण्याची शक्यता आहे.
सीबीएसई अभ्यासक्रम जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सुरु करण्यापूर्वी काही महत्वाच्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेतील सर्वात महत्वाचा घटक आहे तो शिक्षण आणि विद्यार्थी यांच्यातील दुवा म्हणून ओळखणारा शिक्षक जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिकवणारा शिक्षक हे राज्य मंडळ अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षित असतात. त्याचबरोबर सीबीएसई अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमातून शिकवला जातो, तर बहुतांश जिल्हा परिषदेचे शिक्षक हे मराठी माध्यमातून शिकलेले असतात. इथे त्यांना हा अभ्यासक्रम शिकवताना मर्यादा येणार आहेत. अभ्यासक्रमाचा दर्जा उंच असला तरी त्याची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना सक्षम करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण, साधनसामग्री आणि शासनाची साथ मिळाल्यास ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठीही CBSE अभ्यासक्रम हा परिवर्तन घडवू शकतो. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने या शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कार्यक्रम आखल्याचे समजत आहे. राज्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना आहे आणि त्या अंतर्गत शिक्षकांना सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांचे ३ दिवसीय प्रशिक्षण झाल्याचे ही समजते. या सर्व प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक सकारात्मक असल्याचे दिसत आहेत.
परंतु निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागी नवीन येणाऱ्या शिक्षकांसाठी नियम अटी काय असणार आहेत, याबाबत अजून संभ्रम आहे.
यावर्षीपासून शासकीय प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक शाळांमध्येच सुरु केला जाणार आहे. या शाळा कोणत्या निकषांवर निवडल्या जाणार ते थोडक्यात पाहू.
१. विद्यार्थ्यांची संख्या
• ज्या शाळांमध्ये १ ली ते ८ वी किंवा १० वी पर्यंत पुरेशी विद्यार्थी संख्या आहे अशा शाळांना प्राधान्य.
• मुख्यतः १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा निवडल्या जातात.
२. बिल्डिंग आणि भौतिक सुविधा
• शाळेकडे स्वतःची पक्की इमारत, स्वच्छतागृहे, वीज, पाणी, ग्रंथालय, कंप्युटर रूम, प्रयोगशाळा असल्यास अधिक संधी.
• CBSE साठी आवश्यक असलेली बेसिक सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असते.
३. शाळेचा शैक्षणिक निकाल व गुणवत्ता
• मागील वर्षीच्या परीक्षांचे निकाल चांगले असणे.
• शाळेतील शैक्षणिक वातावरण, निकाल, स्पर्धा परीक्षांतील कामगिरी पाहून निर्णय घेतला जातो.
४. शिक्षकांची पात्रता आणि तयारी
• इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांची पात्रता आणि तयारी महत्त्वाची असते.
• काही शिक्षकांनी CBSE संदर्भातील प्रशिक्षण घेतले असल्यास शाळेला प्राधान्य दिले जाते.
५. शाळेचे स्थान.
• शाळा शहराजवळ किंवा तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणी असल्यास, जिथे पालकांची CBSE बद्दल मागणी आहे, अशा शाळा निवडल्या जातात.
• वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक.
६. पालक आणि ग्रामस्थांचा सहभाग व सहकार्य
• शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC), पालक व ग्रामस्थांचा CBSE अभ्यासक्रम स्वीकारण्यास सकारात्मक प्रतिसाद असल्यास.
७. प्रशासनाचा अहवाल
•संबंधित शैक्षणिक गटप्रमुख, केंद्रप्रमुख, आणि DIET यांच्याकडून शिफारस असल्यास.
या निकषांच्या आधारे सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा परिषदेच्या शाळा निवडल्या जातील.
शहरी आणि ग्रामीण भागात सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. दोन्ही भागांमधील पालकांमध्ये आपली मुलं याच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकवीत अशी मानसिकता दिसून येत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळा ओस पडत आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होताना दिसत आहे. या इंग्रजी माध्यमांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी सीबीएसई अभ्यासक्रम निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे. हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कशक्ती विकसित करण्यावर भर देईल हा यातील एक महत्वाचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर सीबीएसई हा अभ्यासक्रम भारतभर सारखाच असतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना देशात कुठेही स्थलांतरित झाले तरी शिक्षणात अडचण येणार आणि. असे काही फायदे या अभ्यासक्रमाचे आहेत.
फायदे असले तरी काही तोटे पण आहेत. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील साधनसामुग्री व शिक्षकांची गुणवत्ता कमी असल्याने सीबीएसई अभ्यासक्रम समजून घेणे अवघड जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अभ्यासक्रम तुलनेने जड असतो त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण अधिक पडू शकतो. आणि सर्वात महत्वाचा तोटा म्हणजे या अभ्यासक्रमामुळे स्थानिक भाषेचा, संस्कृतीचा आणि सामाजिक संदर्भांचा कमी समावेश असतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये तो सहज रुजणारा ठरणार नाही.
राज्य शासनाच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील दर्जाचे शिक्षण मिळणार असून स्पर्धा परीक्षांची तयारीही अधिक प्रभावी होणार आहे. मात्र, यासाठी निवडलेल्या शाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा, शिक्षकांची तयारी आणि पालकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी पालक आणि प्रशासन यांच्यात हा अभ्यासक्रम लागू होण्यापूर्वी समन्वय आणि चर्चा झाल्या पाहिजेत यासाठी पालकांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे गरजेचं आहे.
—————————————————————————————————–
