मुंबई विशेष प्रतिनिधी : प्रसारमाध्यम
धर्मादाय कायद्यानुसार नोंदणी असलेल्या राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयाकडून निर्धन आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी खाटा आरक्षित ठेवण्याबाबतच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. गरीब रुग्णांना त्यांचा हक्क मिळत नसल्याने सरकारने याबाबत आता विशेष तपासणी पथक स्थापन केले असून सदर तपासणी पथकाद्वारे धर्मादाय रुग्णालयातील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक जाहीर केले आहे.
राज्यातील निर्धन आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी दहा टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्या बाबत वारंवार सरकारकडून निर्णय घेण्यात येत असतात मात्र धर्मादाय रुग्णालयाकडून याबाबत कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे निर्धन आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्ण सेवेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत नुकतीच बैठक आयोजित करून संबंधितांना सक्त सूचना देण्याचे निर्देश दिले.
विशेष तपासणी पथकाची स्थापना
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी योजना राबवली जाते की नाही याची तपासणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांच्या वतीने एक सदस्य प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य यांच्या वतीने एक सदस्य आणि कक्षा प्रमुख धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष या तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये जाऊन या योजनेबाबत आढावा घेणार असून जर योजनेची अंमलबजावणी होत नसेल तर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कायदा नुसार सदर रुग्णालयांना देण्यात आलेल्या सुविधा काढून घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
काय आहे योजना?
राज्यात ४६४ धर्मादाय रुग्णालय आहेत तर मुंबईत ८० धर्मादाय रुग्णालय आहेत. यामध्ये बॉम्बे हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, हर किसन दास रिलायन्स हॉस्पिटल, ब्रिज कँडी हॉस्पिटल लीलावती हॉस्पिटल यासारख्या नामांकित रुग्णालयांचा समावेश आहे. या रुग्णालयांमध्ये १ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या निर्धन रुग्णांसाठी १०% खाटा राखीव ठेवून उपचार करण्याची योजना आहे तर तीन लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी सुद्धा दहा टक्के खाटा राखीव ठेवण्याच्या कायदा आहे. मात्र अनेक रुग्णालयाकडून याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अखेरीस सरकारने ही विशेष तपासणी पथकाची स्थापना केली असून आता निश्चितच निर्धन आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना न्याय मिळेल असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.
