कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम डेस्क
कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गा बाबतचा वाद अद्यापही शमलेला नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात नुकतेच वक्तव्य करत हा महामार्ग कोणावरही लादला जाणार नसला तरी हा महामार्ग होणारच असे सांगितल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत.
शक्तिपीठ महामार्ग काय आहे ?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे धार्मिक पर्यटन केंद्र असलेल्या श्री अंबाबाई व आदमापूर येथील बाळूमामा देवस्थान शक्तिपीठाशी संबंधित हा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या मार्गाने कोल्हापूर शहर व विविध तालुक्यांतील दळणवळण अधिक सुलभ होईल, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र या महामार्गासाठी सुमारे ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाच्या प्रस्तावात आहेत. यात राधानगरी, करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल तालुक्यांतील अनेक गावे येतात.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध व आंदोलन –
या महामार्गामुळे शेतजमिनी जाणार असल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. काही गावांमध्ये रास्ता रोको, ग्रामसभांचे ठराव, बेमुदत उपोषण, आणि सामाजिक माध्यमांतून निषेध व्यक्त होत असून, राजकीय वर्तुळातही यावरून जोरदार घमासान सुरू आहे.
-
गावोगावी ग्रामसभा घेऊन ठराव पारित करून शेतकऱ्यांनी महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे.
-
शिरोळ, हातकणंगले व राधानगरी तालुक्यातील आजूबाजूच्या भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलनांना सुरूवात केली आहे.
-
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “या जमिनी आमच्या पिढीजात उपजीविकेचा स्रोत आहेत. आम्हाला उद्योग नाहीत, दुसरे साधन नाही. आमच्या शेतजमिनी नष्ट केल्यास आमचं भविष्य अंधारात जाईल.”
राजकीय नेत्यांची भूमिका –
-
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ – “विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शक्तिपीठ महामार्ग रद्दबाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर भूसंपादनाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. तरीही ज्या शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध आहे, त्यांना सोडून जे देणार आहेत, त्यांच्याकडून घेऊन महामार्ग करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यावर दबाव टाकला जाणार नाही.
-
माजी खासदार राजू शेट्टी – शक्तिपीठ महामार्गात जाणाऱ्या बारा जिल्ह्यांत बैठका घेतल्या आहेत, शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून सरकारने कितीही वल्गना केल्या तरी महामार्ग होणे अशक्यच असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले. शेतकऱ्यांना सरकारची मखलाशी समजल्याने ते सर्व्हे करण्यासही विरोध करत आहेत. ड्रोनव्दारे सर्व्हे केले तर ड्रोन पाडण्याचा इशारा शेतकरी देत असल्याने मोजणी यंत्रणा ठप्प आहे.
-
आमदार सतेज पाटील – शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरसह सर्वच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. लोकभावनेचा आदर करुन सरकारने फेरविचार करावा. तेच पैसे ग्रामीण भागातील रस्त्यासाठी खर्च केले तर अधिक चांगले होईल. शासनाला आम्ही पर्यायी मार्ग सुचवले आहेत. त्याचा विचार करून शक्तिपीठचा अट्टाहास सोडावा. आमच्या माहितीनुसार कामे पूर्ण करुनही ८० हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. संबंधितांना हे पैसे दिले तर इतर कामांना गती येईल. शक्तिपीठ ऐवजी आम्ही पर्यायी रस्ते सुचवले आहेत, त्याचा विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले होईल.
-
भाजप व महायुतीतील काही स्थानिक नेते योजनेच्या समर्थनार्थ आहेत. ते म्हणतात, “हा महामार्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.”
-
याउलट महाविकास आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, मनसे, आणि काही अपक्ष स्थानिक नेते शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून सरकारवर दडपण आणत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय ?
-
महामार्गाचा अंतिम आराखडा सार्वजनिक करावा.
-
भूसंपादनासंदर्भात पारदर्शकता असावी.
-
बाजारभावाच्या किमान पाचपट मोबदला दिला जावा.
-
पर्यायी मार्गांचा पर्याय शोधण्यात यावा.
-
जमीन जाणार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची हमी दिली जावी.
सध्या शासनाने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेची औपचारिक सुरूवात केलेली नसली, तरी सर्वेक्षण, मोजणी आणि प्रशासनिक हालचाली सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष, राजकीय पक्षांची भूमिका आणि स्थानिक असंतोष पाहता शासनाला संवाद व समन्वयातूनच तोडगा काढावा लागणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, मात्र त्यासाठी लोकांच्या भावना, जमिनीचा हक्क आणि न्याय या सर्व बाबी विचारात घेणं आवश्यक आहे. विकास आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली असंतोषाचा वणवा पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
—————————————————————————————
