मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी काढलेल्या आर टी १४६ क्रमांकाच्या ५६ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्याच्या खरेदीत झालेला हा कथित घोटाळा केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित नसून, थेट राज्यातील रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि त्यांच्या जीवाशी खेळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निविदेतील या गोंधळामुळे प्रशासकीय कारभारातील पारदर्शकते वरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
आरोग्य विभागाच्या या निविदेत सेल काउंटर, मायक्रोस्कोप, लॅब ऑटोक्लेव, हिमोग्लोबिन मीटर, हिमोग्लोबिन स्ट्रीप्स, लिथोटोमी टेबल आणि लॅम्प यांसारख्या आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी प्रस्तावित होती. मात्र, संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाची अनियमितता आणि अवाजवी किंमतीचे संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
या निविदेत एकूण ५ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता, त्यापैकी धक्कादायकरित्या केवळ २ निविदा धारकांना पात्र करण्यात आले. यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, पात्र ठरलेले हे दोन्ही निविदाधारक एकाच उत्पादक कंपनीने अधिकृत केले आहेत. यामुळे “स्पर्धा नियम २००२” (Indian Competition Act 2002) च्या कलम ३ ड आणि निविदा नियम २.२.६ (Conflict of Interest) चे सरळ उल्लंघन झाले आहे. एकाच उत्पादकाकडून एकाच मालाच्या पुरवठ्यासाठी तीन वितरकांना अधिकृत करून किंमतीत आणि तांत्रिक मूल्यमापन प्रक्रियेत अनियमितता दिसून येते.
पात्र ठरलेल्या या दोन्ही निविदा धारकांनी २८ कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केल्याची आवश्यक असलेले कागदपत्रे, जसे की कामाचा अनुभव, ग्राहकांचे अभिप्राय प्रमाणपत्रे आणि चार्टर्ड अकाउंटंटच्या सहीने सादर करावयाची अधिकृत निविदा कागदपत्रे जोडली नव्हती. या व्यतिरिक्त, ऑटोक्लेव आणि मायक्रोस्कोप यांसारख्या वैद्यकीय उपकरणांसाठी सीडीसीएसको (केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था) चे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असतानाही, ते सादर केले गेले नाही. ही मानके केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था, भारत आणि महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाच्या खरेदी धोरणानुसार अत्यंत आवश्यक असतानाही, तांत्रिक मूल्यमापन समितीने या अपुऱ्या कागदपत्रांसह निविदा धारकांना पात्र करून गंभीर अनियमितता आणि संगनमत घडवून आणले आहे.
पात्र निविदा धारकांनी जोडलेल्या कन्सोर्टियम करारा संबंधी बँकेच्या खात्याची माहिती वेळेत देणे बंधनकारक असतानाही ती देण्यात आली नाही. या सर्व निविदा अनियमितता प्रक्रियेत एका अपात्र निविदा धारकाने आरोग्य अपील विभाग आणि उद्योग संचालनालय कार्यालयात रीतसर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, या आक्षेपांचे आणि शंकांचे योग्य निरसन न करताच घाईघाईने किंमतीचा लिफाफा उघडण्यात आला आणि अपात्र ठरणाऱ्या निविदा धारकाला पात्र करून त्याला कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि करारनामा देण्यात आला. या कृतीतून निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव स्पष्ट दिसतो.
या निविदेची अंदाजित रक्कम ५५,९९,९२,१९२ रुपये होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सर्वात कमी दर ५५,९९,८८,२५० रुपये आणि दुसरा कमी दर ५६,७५,३३५०७ रुपये आला आहे, जो अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त आहे. हेल्थलोन फार्मासिटिकल्स : 55,99,88,250 (3,942 ने कमी) मेड एक्सप्रेस फार्मा L2 : 56,75,33,507 (75.41 लाखांनी अधिक ) यावरून अवाजवी किमतीत निविदा करार करण्यात आल्याचे आणि संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
बाजारातील दराच्या तुलनेत सुमारे दोन ते अडीच पट अधिक दराने ही खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली असल्याचा आरोप निविदा प्रक्रियेतील अन्य कंपन्यांनी केला आहे. या संदर्भात आरोग्य आयुक्त रंगा नायक तसेच आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
————————————————————————————————
