मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यातील सरकारी, देवस्थान, वतन, वनविभाग, गायरान व पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा वर्ग २ जमिनींच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीवर आता सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने नोंदणी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत दुय्यम निबंधकांना असे व्यवहार थेट नाकारण्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे बनावट परवानग्यांवर आधारित आणि कायदेशीर परवानगीशिवाय होणारे जमिनी व्यवहार मोठ्या प्रमाणात थांबतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
असा होणार बदल..
नोंदणी कायद्यात दोन नवीन उपपरिशिष्टे १८ अ आणि १८ ब समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या अंतर्गत, जर जमीन ही कायद्यानुसार खरेदी-विक्रीस बंदी असलेली असेल, आणि दस्त सादर करताना सक्षम अधिकाऱ्याची आवश्यक परवानगी जोडलेली नसेल, तर दुय्यम निबंधक त्या दस्ताची नोंदणी नाकारू शकतो.
या सुधारण्यांमुळे खालील गोष्टींवर प्रभाव पडणार आहे :
-
बेकायदेशीर व्यवहारांवर आळा : नकली परवानग्यांवर आधारित खरेदी-विक्री थांबेल.
-
दस्त नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता : दुय्यम निबंधकांच्या अधिकारात वाढ झाल्याने अपात्र दस्त नाकारण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल.
-
शासनाची जमीन सुरक्षीत : शासनाच्या मालकीच्या व समाजोपयोगी वापरासाठी राखीव जमिनींचा गैरवापर टळेल.
राज्य सरकारने नोंदणी विभागाला या संदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून, जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधक यांना तांत्रिक प्रशिक्षणही दिले जात आहे. यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याची शक्यता आहे.
——————————————————————————————–
