मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
“लोकप्रतिनीधी, आंदोलनकर्त्यांना सोबत घेऊन चर्चा करावी. कोट्यवधी रूपये खर्च करून उपाययोजना राबवाव्यात. परंतु, मूळ वास्तव स्विकारले पाहिजे. अलमेट्टीने कितीही कुठल्या महिन्यात किती पाणी सोडावे. याबाबत सेंट्रल वॉटर समितीचे नियम घालून दिले आहेत. या नियमांची अमलबजावणी केली तर सांगली, कोल्हापूरला पूराचा धोका बसणार नाही. मात्र जुलै महिन्यात ऑक्टोबर महिन्यांच्या निकषाने पाणी सोडायला लागलो तर संपूर्ण भाग पाण्याखाली जाऊन महापूर येईल. त्यामुळे दोन्ही सरकारने समन्वयाची भूमिका घ्यावे. अन्यथा दोन्ही राज्यांचे नुकसान होईल. विशेषतः सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना याचा सर्वाधिक फडका बसेल”, असे माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी सांगितले”.
