कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम डेस्क
केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सुरू केलेली अटल पेन्शन योजना (APY) ही योजना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळवून देणारे प्रभावी साधन ठरत आहे. असंघटित क्षेत्रात (मजूर, घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया) काम करणाऱ्या लोकांसाठी आर्थित सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक पाऊल उचलले आहे. एपीवायचे संचालन पेन्शन फंड विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कडून केले जाते.
सदस्यांनी ठराविक वयोगटात नियमित मासिक योगदान करावे लागते. या योगदानाची रक्कम सदस्याच्या वयावर आणि अपेक्षित पेन्शन रकमेवर आधारित असते. विशेष म्हणजे, ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत चालवली जाते आणि भारत सरकार या योजनेत सहभागी असलेल्या गरीब वर्गातील नागरिकांसाठी काही अंशदानही करते (विशेषतः सुरुवातीच्या काळात).
योजनेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये समाविष्ट आहे :
-
जोखीममुक्त आणि सरकारद्वारे हमी दिलेली पेन्शन
-
पती-पत्नी दोघेही यामध्ये सहभागी होऊ शकतात
-
सदस्याच्या मृत्यूनंतर पत्नी/पतीला पेन्शन मिळण्याची तरतूद
-
मुळ सदस्य व त्यांच्या पत्नी/पतीच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीस संपूर्ण गुंतवणूक परत मिळते
अटल पेन्शन योजना १८ ते ४० वर्षांपर्यंतच्या सर्व बँक खातेधारकांसाठी आहे. ही योजना करदात्यांसाठी नसून पेन्शनच्या रकमेच्या आधारावर वेगवेगळ्या टप्प्यात दिली जाते. योजनेत गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांकडून गुंतवल्या गेलेल्या रकमेच्या आधारे साठ वर्षांनंतर ग्राहकांना पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होते. त्याअंतर्गंत गुंतवणुकदारांना एक,दोन,तीन,चार किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन दरमहा मिळू शकते. समजा ग्राहकाचा मृत्यू (६० वर्षाच्या आधीच) झालाच तर अशावेळी उर्वरित रक्कम त्या व्यक्तीचा जोडीदार अटल पेन्शन योजनेच्या खात्यात रक्कम टाकू शकतो. ग्राहक मासिक, तिमाही किंवा अर्ध-वार्षिक आधारे अटल पेन्शन योजनेत रक्कम जमा करु शकतो.
ग्राहक काही अटींची पूर्तता करुन अटल पेन्शन योजनेतून स्वइच्छेने बाहेर पडू शकते. ज्यात सरकारी व्याजदरांची कपातही होऊ शकते. योजनेच्याअंतर्गंत एकूण ग्राहकांपैकी जवळपास ४७ टक्के महिला आहेत. अटल पेन्शन योजनेंतर्गंत २९ एप्रिल २०२५ पर्यंत ७.६६ कोटीहून अधिक व्यक्तींनी सदस्यता घेतली आहे. भारतातील प्रमुख आठ बँकेसह एकूण साठ स्टेक होल्डर्सच्या माध्यमातून अटल पेन्शन योजना स्कीम चालवली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे :
आधार कार्ड – ओळख व पत्त्याचा पुरावा म्हणून आवश्यक
बँक खात्याचा तपशील – Savings Account असणे बंधनकारक (बँक किंवा पोस्ट बँकेत चालते)
मोबाईल क्रमांक – OTP आणि संप्रेषणसाठी
PAN कार्ड (जर असेल तर) – काही बँका विचारतात
अर्ज करण्याची प्रक्रिया –
पासपोर्ट साईज फोटो – काही बँकांमध्ये आवश्यकबँकेत भेट द्या : जवळच्या कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये, पोस्ट बँकेत किंवा खाजगी बँकेत (ज्या APY सुविधा देतात) तुम्ही अर्ज करू शकता.
APY अर्ज फॉर्म भरा : बँकेत “Atal Pension Yojana” चा विशेष फॉर्म मिळतो. तो भरून देताना अपेक्षित मासिक पेन्शनची रक्कम (₹1,000 ते ₹5,000) निवडावी लागते.
बँक खातेशी लिंकिंग : तुमचे बँक खाते APY योजनेस जोडले जाते. ठराविक रक्कम प्रत्येक महिन्याला ऑटो डेबिटद्वारे कपात केली जाते.
ई-केवायसी व आधार लिंकिंग : बँक आधार क्रमांक व मोबाइल नंबर जोडते. काही बँका ई-केवायसीद्वारे प्रक्रिया लवकर करतात.
सदस्यत्व मिळाल्यावर : यशस्वी नोंदणी झाल्यावर तुम्हाला एक प्रमाणपत्र (Acknowledgement cum PRAN) दिले जाते, ज्यामध्ये तुमचा PRAN क्रमांक व तपशील असतो.
