कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ता.३० रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल. पत्रकार परिषदेत बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना देखील केली जावी.” जातनिहाय जनगणना हा बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय आहे ?
भारतात ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली. सन १९३१ पर्यंत ज्या ज्या वेळी इंग्रजांनी भारताची जनगणना केली, त्यामध्ये जातीसंदर्भातील माहितीची नोंदणी करण्यात आली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ मध्ये जेव्हा भारताने पहिली जनगणना केली तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे जातीच्या आधारे वर्गीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबविली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दुजोरा दिला आहे की, कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही.
१९८० च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यांचे राजकारण जातीवर आधारित होते. तेव्हापासूनच परिस्थिती बदलू लागली. राजकारणातील तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याबरोबरच या पक्षांनी तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली.
मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, ही शिफारस १९९० मध्येच लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरात खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली. जातीय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्याने राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. अखेर २०१० साली मोठ्या संख्येने खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावे लागले.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, परंतु या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती.
२०११ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणेनची आकडेवारी जाहीर का करण्यात आली नाही ?
जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणनेमध्ये प्राप्त झालेली जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचा कोणताही विचार नाही. याच्या काही महिन्यांआधी २०२१ मध्ये एका वेगळ्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेमध्ये अनेक उणीवा होत्या. यात संकलित करण्यात आलेली आकडेवारीमध्ये अनेक चुका होत्या आणि ही आकडेवारी निरुपयोगी आहे.
केंद्राचे म्हणणे होते की, १९३१ च्या पहिल्या जनगणनेनुसार भारतातील जातींची संख्या ४,१४७ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जातीच्या जनगणनेनुसार जातींची एकूण संख्या ४६ लाखांहून अधिक नोंदवली गेली.
२०११ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणेतील आकडेवारीविषयी सांगताना महाराष्ट्राचे उदाहरण केंद्राने दिले. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटात मोडणाऱ्या जातींची संख्या ४९४ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या ४,२८,६७७ नोंदविण्यात आली.
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते की, जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासकीय पातळीवर कठीण आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा लाभ काय होईल ?
जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ मांडला जाणारा सर्वात मोठा मुद्दे म्हणजे, या जनगणनेतून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे समाजातील ज्या गटाला कल्याणकारी योजनांची जास्त गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत सरकार या योजना पोहचवू शकेल
जातनिहाय जनगणनेची भीती काय आहे ?
ऑगस्ट २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेच्या तयारीचा तपशील देताना सांगितले होते की, जनगणनेमध्ये “पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित माहिती गोळा करण्याची योजना आहे.” पण नंतर केंद्र सरकारने असे न करण्याचे ठरवले.
जातनिहाय जनगणनेची चर्चा होते तेव्हा अनेक चिंता आणि प्रश्न उद्भवतात. यातील सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, जातनिहाय जनगणनेमध्ये समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार देशात आरक्षणाच्या नव्या मागण्या होण्यास सुरुवात होईल.पण विश्लेषक असेही म्हणतात की, आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, त्या मर्यादेकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाबतीत दिल्या गेलेल्या निकालाने काना डोळा झाला.
विरोधी पक्षांच्या युक्तिवादानुसार जातनिहाय जनगणनेमुळे एकता अधिक बळकट होईल आणि लोकांना लोकशाहीमध्ये वाटा मिळेल. पण या गणनेमुळे सामाजात जातीय ध्रुवीकरण वाढेल, अशी भीतीसुद्धा अनेकांना वाटते. यामुळे लोकांमधील परस्परसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, भारतात जातनिहाय जनगणना करण्याची खरच गरज आहे का?
अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते समाजातून जाती नष्ट करायच्या असतील तर जातीमुळे मिळणारे विशेषाधिकार आधी नष्ट केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे वंचित वर्गांची ओळख निश्चित करावी लागले. जेव्हा सर्व जातींबद्दल अचूक आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध असेल, तेव्हाच हे करणे शक्य आहे आणि हे फक्त जातनिहाय जनगणना करूनच साध्य होऊ शकेल.
दुसरीकडे हाही युक्तिवाद केला जातो की, कल्याणकारी योजनांचा लाभ वंचित गटांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि वंचित गट निश्चित करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना उपयुक्त आहे. तिसरा मुद्दा हा शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची कक्षा रुंदावण्याचा आहे. यासाठीसुद्धा विश्वासार्ह आकडेवारीची आवश्यकता आहे. ही आकडेवारी जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळू शकते.
——————————————————————————————–
