कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
पहिल्या टप्प्यात पिंक ई-रिक्षांना मिळणारा प्रतिसाद बघता राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात पिंक ई-रिक्षा सुरु करण्यात येणार आहे. शिवाय मेट्रो स्थानके, विमानतळ आणि पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पिंक ई-रिक्षाला फीडर सेवेचा दर्जा देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित पिंक ई-रिक्षा वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होत्या.
महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात १० हजार पिंक ई-रिक्षा वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पिंक ई-रिक्षा योजना महिलांना आर्थिक सक्षम आणि स्वावलंबी करणारी योजना आहे. या माध्यमातून महिलांकरीता रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासोबतच समाजातील स्थान बळकट करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. पिंक ई रिक्षा योजनेकरीता २५ हजार रुपये केंद्र शासन आणि ७५ हजार रुपये राज्य शासनाच्या वतीने अनुदान स्वरुपात देण्यात येत आहे. विविध बँकेच्या माध्यमातून ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
महिला वर्गाच्या सुरक्षिततेकरीता राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. पिंक ई रिक्षा योजना समाजातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल आहे. चालक महिलांनी रिक्षा सुरक्षितरित्या चालविण्यासोबतच स्वत:बरोबर समाजातील इतर महिलांचीदेखील काळजी घ्यावी. पिंक रिक्षा चालविणाऱ्या महिला समाजातील इतर महिलांकरिता प्ररेणास्त्रोत ठरतील, अशा विश्वास व्यक्त यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केला. केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने राज्यात महिलांच्या उन्नती व बालकांच्या विकासाकरीता विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्टया सक्षमीकरणाकरीता महिलांना दीड हजार रुपयांचा ‘सन्मान निधी’ देणारी ‘लाडकी बहीण योजना’आगामी काळातही सुरुच राहणार आहे, असं ही ते यावेळी म्हणाले.
येत्या काळात पुणे येथे एक हजारापेक्षा अधिक ई-वाहन चार्जिंग स्थानक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पिंक ई- रिक्षा मेट्रो स्थानके, विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पिंक ई-रिक्षांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच ओला व उबेर कंपनी सोबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यामुळे महिलांना सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल, पर्यायाने महिलांना रोजगारही उपलब्ध होईल, असे यावेळी आदिती तटकरे म्हणाल्या. महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणारी पिंक ई-रिक्षा योजना आहे. असं यावेळी निलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.
या योजनेत वाहनाच्या एकूण किंमतीवर राज्य सरकारकडून २० % अनुदान दिले जाणार असून लाभार्थींना केवळ १० % रक्कम भरावी लागेल. उर्वरित ७० % रक्कम बँकेद्वारे कमी व्याजदरावर कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महिलांना सहकार्य करण्यासाठी Kinetic Green कंपनीकडून मोफत वाहन प्रशिक्षण, परवाना मिळवण्यासाठी मदत आणि आठ जिल्ह्यांमध्ये १,५०० हून अधिक EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पिंक ई-रिक्षासोबत पाच वर्षांची वाहन व बॅटरी वॉरंटी, तसेच दर तिमाहीत एक मोफत सेवा असलेला Annual Maintenance Contract (AMC) दिला जाणार आहे.
-
- महिला चालकांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी Kinetic Green कंपनीने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि विविध राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मशी भागीदारी केली आहे. यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील प्रवासाच्या सेवा देऊन उत्पन्नवाढीला चालना दिली जाईल.
-
- योजना सुरू करताना Kinetic Green च्या संस्थापक आणि CEO सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी म्हणाल्या, ‘पिंक ई-रिक्षा योजना ही हरित ऊर्जा आणि सामाजिक सक्षमीकरण यांचे परिपूर्ण उदाहरण आहे. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आत्मविश्वास मिळावा यासाठी आम्ही महाराष्ट्र सरकारसोबत ही योजना राबवत आहोत.’
- Kinetic Green चे मोबिलिटी व आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय विभागाचे अध्यक्ष सुधांशू अग्रवाल म्हणाले, ‘ही केवळ वाहन वितरण योजना नाही, तर महिलांमध्ये आत्मनिर्भरता आणि सन्मान जागवणारी चळवळ आहे. पिंक ई-रिक्षा म्हणजे केवळ प्रवासाचे साधन नव्हे, तर स्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि शाश्वत प्रगतीचे प्रतीक आहे.’
-
ही योजना २० ते ५० वयोगटातील महिलांसाठी खुली आहे. विधवा, घटस्फोटीत व गरीब महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रत्येक Kinetic Green पिंक ई-रिक्षा एक वेळच्या चार्जवर १२०. किलोमीटर अंतर कापू शकते. वाहनात ड्युअल सस्पेंशन, ड्युअल हेडलॅम्प, डिजिटल डिस्प्ले आणि 220 mm ग्राउंड क्लीअरन्स अशी वैशिष्ट्ये आहेत. चालकासह चार प्रवाशांची आसनव्यवस्था असून हे वाहन 16-ऍम्प होम सॉकेटने चार्ज करता येते. ही योजना राज्य सरकारच्या शाश्वत विकास, महिला समानता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या धोरणांशी सुसंगत असून, ग्रामीण व निमशहरी भागातील महिलांना नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे.
—————————————————————————————–
