कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
प्रधानमंत्री आवास योजनेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्यातील अनेक पात्र गरजू कुटुंबांना लवकरच थेट लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात १५ एप्रिल ते ३० एप्रिल दरम्यान विशेष सर्वेक्षण पंधरवडा राबवला जात आहे. यामध्ये घरकुल योजनेपासून वंचित लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासन संयुक्तपणे हे मोहीम राबवतात. यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर लाभार्थ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या पीएम आवास, डीजिटल सेवा केंद्र, आयुष्यमान भारत कार्ड, जात व उत्पन्न प्रमाणपत्र यासारख्या नागरिक केंद्र सेवांचा समावेश आहे. प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक गावात लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती संबंधित पोर्टलवर अपलोड केली जावी.
ग्रामसेवक,तलाठी, बी. एल. ओ. आणि पंचायत समिती स्तरावर विशेष सर्वेक्षण टीम नेमण्यात आल्या असून त्या तातडीने आणि गुणवत्तेने काम करणार आहे. सरकारचा स्पष्ट हेतू आहे की, कोणताही पात्र नागरिक घरकुल योजनेपासून वंचित राहू नये. विशेषतः स्वतःची जमीन असूनही ज्यांना अद्याप घर मिळालेले नाही अशा कुटुंबांना प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कोणताही रोजगाराचा पुरावा आवश्यक नसून स्वयंरोजगार करणारे छोटे दुकान चालवणारे किंवा शेती करणारे नागरिक देखील पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत भविष्यात लाभार्थ्यांना डिजिटल सेवा केंद्र मार्फत आपले प्रमाणपत्र आधार क्रमांक आणि अन्य आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. राज्यभरातील निवडक गावामध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
याशिवाय शासनाने वाॅटर हार्वेस्टिंग, अवैध वाळू उपसा प्रतिबंध, धान उचल प्रक्रिया आणि लोकसेवा आणि अंतर्गत तक्रारींचे निवारण यावरील भर दिला आहे. सर्व जिल्ह्यांना आदेश देण्यात आले आहे की, प्रत्येक अर्जाची वेळीच तपासणी करून संबंधित नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यात यावा, यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जावी
