प्रसारमाध्यम डेस्क न्यूज
केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोग (8th Pay Commission) संदर्भातील घोषणेनंतर आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी आणखी एक मोठी दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी आरोग्य विमा योजना (CGEPHIS) नावाने एक नवीन विमा योजना आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुलभ व परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देणे आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि आरोग्य सेवा
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना २०२४ मध्ये करण्यात आली असून त्यामार्फत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार व पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, केवळ वेतनवाढ न करता कर्मचारी सुविधा, विशेषतः आरोग्य सुविधेवरही आयोग लक्ष देत असतो.
सध्या केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत शहरी भागांतील कर्मचाऱ्यांना कमी दरात आरोग्य सेवा पुरवली जाते. मात्र, ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी या सेवेचा लाभ मर्यादित आहे.
काय असेल नवी योजना?
CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) या प्रस्तावित योजनेद्वारे केंद्र सरकार विमा-आधारित आरोग्य सेवा देण्याचा विचार करत आहे. योजनेअंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना व पेन्शनधारकांना कॅशलेस उपचार, तपासण्या, औषधे आणि डॉक्टरांचा सल्ला मिळण्याची शक्यता आहे.
ही योजना IRDAI (विमा नियंत्रक संस्था) कडे नोंदणीकृत खासगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवली जाऊ शकते. जानेवारी २०२५ मध्ये या योजनेविषयी आरोग्य मंत्रालयात चर्चा झाली होती, मात्र याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
CGHS पेक्षा वेगळी व व्यापक योजना
सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाने देखील CGHS च्या मर्यादा लक्षात घेऊन कॅशलेस आणि सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावित योजनेमुळे ग्रामीण भागांतील कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
CGEPHIS ही योजना लागू झाल्यास केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना देशभरात कॅशलेस, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील. सध्या योजनेविषयी सरकारकडून अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.
