प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी :
‘या’ देशात मिळणार दारू जर दरमहिना ११ लाख पगार असेल तरच ; दुकानावर दाखवावा लागणार पुरावा
सौदी सरकार रियाध व्यतिरिक्त सौदी अरेबियातील इतर दोन प्रमुख शहरांमध्येही असेच परवानाधारक स्टोअर उघडण्याची तयारी करत आहे.
भारतात कुणीही व्यक्ती मग तो श्रीमंत असेल वा गरीब दारू पिऊ शकतो परंतु आपल्या कठोर नियमांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या सौदी अरेबिया देशात दारू पिण्यासाठी महिन्याला किमान ११ लाख कमावणे गरजेचे आहे.
सौदी अरेबियात दारू पिण्याबाबत कडक कायदे आहेत. परंतु आता काही निवडक मुस्लीम इतर परदेशी पर्यटकांना त्यातून सूट मिळाली आहे. परंतु ही सूट प्रत्येकासाठी नाही. सौदीत केवळ तेच लोक दारू पिऊ शकतात, ज्यांचे मासिक उत्पन्न कमीत कमी ५० हजार सौदी रियाल म्हणजेच ११ लाख रूपये असेल. दारू पिण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला आणि सॅलरी सर्टिफिकेट दुकानावर दाखवावे लागेल.
एका रिपोर्टनुसार, सौदी अरेबिया केवळ एकच दारूचं दुकान आहे जे राजधानी रियाधमध्ये आहे. या दुकानाचे दरवाजे प्रत्येकासाठी खुले नाहीत. सुरुवातीला केवळ परदेशी राजनैतिकांसाठी ही उघडण्यात आले होते परंतु आता प्रिमियम रेजिडेंसी असणाऱ्या गैर मुस्लीम परदेशी नागरिकांसाठी हे खुले केले आहे. हे रेजिडेंसी विशेषतः हाय प्रोफेशनल व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि मोठे व्यापारी मालकांसाठी डिझाइन केलेले आहे. परदेशी नागरिकही या दुकानातून हवी तेवढी दारू घेऊ शकत नाही. दर महिन्याला एक ठराविक कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे.
सौदी अरेबियातील “पॉइंट-बेस्ड” मासिक कोटा सिस्टीम म्हणजे परदेशी नागरिकांना दारू खरेदी करण्यासाठी दिलेली मासिक मर्यादा आहे, जिथे अमर्याद खरेदीऐवजी एका ठराविक मर्यादेतच खरेदी करता येते, जी त्यांच्या पगारावर आणि इतर निकषांवर आधारित असू शकते, जेणेकरून एका व्यक्तीला एका महिन्यात किती प्रमाणात मद्य मिळेल हे ठरवता येईल. ही एक नवीन प्रणाली असून, सौदीमध्ये मद्यपान नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि परवानाधारक दुकानांमधूनच खरेदी करण्यासाठी लागू केली आहे, जिथे व्यक्तीला स्वतःची ओळख आणि उत्पन्न सिद्ध करावे लागते. सौदी सरकार रियाध व्यतिरिक्त सौदी अरेबियातील इतर दोन प्रमुख शहरांमध्येही असेच परवानाधारक स्टोअर उघडण्याची तयारी करत आहे. मात्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या निर्णयानंतर नवीन वाद समोर आला आहे. काही युजर्सच्या मते सौदी अरेबियाला धर्मापेक्षा जास्त व्यवसाय आणि पैसा महत्त्वाचा झाला आहे. तर काहींच्या मते हा नियम फक्त श्रीमंत पर्यटक आणि बड्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेतला आहे.
