The proposal to provide services through private organizations to improve the quality of some services of the Registration and Stamp Duty Department is in the final stages.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य शासनाने दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक वेगवान व आधुनिक करण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी केली आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या काही सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी खासगी संस्थांमार्फत सेवा पुरविण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे.
या योजनेनुसार राज्यात ६० नवीन खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यालयांत मालमत्ता खरेदीखत, मृत्युपत्र, करारनामा, भाडेपट्टा, गहाणखत यांसारख्या विविध कायदेशीर दस्तांची नोंदणी होणार असून पासपोर्ट सेवा केंद्रांप्रमाणे अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध असतील. प्रत्येक कार्यालयात किमान एक दुय्यम निबंधक आणि एक कारकून असे दोन सरकारी कर्मचारी असतील. त्यांचे वेतन शासन देईल, मात्र अतिरिक्त सेवा शुल्कातील कोणताही हिस्सा शासनाला मिळणार नाही.
सध्या राज्यात एकूण ५१९ दस्त नोंदणी कार्यालये कार्यरत आहेत. हा विभाग महसूल उत्पन्नात राज्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विभागाने ५५ हजार कोटींच्या उद्दिष्टाविरोधात तब्बल ५७,४२२ कोटी रुपये महसूल जमा करून १०५ टक्के वसुली केली. याच काळात २९ लाख १२ हजार ७८३ दस्तांची नोंदणी झाली. या आकडेवारीवरून विभागाचे आर्थिक महत्त्व स्पष्ट होते.
नव्या योजनेनुसार ६० खासगी कार्यालयांपैकी ३० कार्यालये जिल्हा मुख्यालयांवर सुरू होणार आहेत. तर मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर येथे प्रत्येकी सहा कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. म्हणजेच राज्यातील बहुतांश मोठ्या शहरांमध्ये या सेवांचा लाभ मिळणार आहे.
तथापि, या केंद्रांमधील सेवांसाठी नागरिकांना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असून ही रक्कम थेट खासगी संस्थांकडे जाणार आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया आधुनिक व जलद होण्याची शक्यता असली तरी सामान्य नागरिकांवर अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच यासंदर्भातील अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
