नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
ऑपरेशन सिंदूर आणि रशिया–युक्रेन युद्धातून घेतलेल्या धड्यानंतर भारताने आपल्या संरक्षण यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवला आहे. भविष्यातील युद्धाची दिशा ओळखून देशाने पाचव्या पिढीची फायटर जेट्स, अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाईल आणि वायू संरक्षण प्रणाली यांसारख्या प्रगत शस्त्रास्त्रांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची तयारी केली आहे.
डिफेन्स सचिव आर.के. सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांचा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) मिडियम अल्टिट्यूड लाँग एंड्युरन्स (MALE) क्लास ड्रोनसाठी जारी केला जाणार आहे. हे ड्रोन सीमेवरील टेहळणी, दीर्घकालीन मिशन आणि नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेअरमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावतील. कटींग एज ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे राफेल फायटर जेट्स आणि ब्रह्मोस मिसाईल सारख्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची गरज कमी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ड्रोन ही काळाची गरज
आधुनिक युद्धपद्धतीत मिसाईल आणि ड्रोन यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. आतापर्यंत भारताने मिसाईलचा मर्यादित वापर केला असला तरी भविष्यातील दीर्घकालीन संघर्षांसाठी पुरेसे स्टॉकपाईल व त्वरित उत्पादन क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे. यासाठी सरकार पुढील दशकभर दरवर्षी २५ ते ३० अब्ज डॉलर भांडवली खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. त्यातील किमान ७५ टक्के निधी घरगुती संरक्षण उद्योगाला दिला जाणार असून ड्रोन्स, अंडरवॉटर सिस्टीम्स, सॅटेलाइट इमेजिंग आणि प्रिसिजन म्युनिशन या क्षेत्रांना प्राथमिकता दिली जाईल. संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी मंत्रालय स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार असून, त्यांना पाच वर्षांसाठी खर्चाची अनुमती दिली जाईल.
फायटर जेट्स व टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर
पाचव्या पिढीची फायटर जेट्स तातडीने उपलब्ध होणार नसल्याने, दरम्यानच्या काळात भारत ४थ्या आणि ४.५ पिढीच्या लढाऊ विमानांना अॅडव्हान्स शस्त्रास्त्रांसह अपग्रेड करणार आहे. स्वदेशी अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) योजना पूर्ण होईपर्यंत ही उपाययोजना हवाई शक्तीला आवश्यक तेवढा प्रतिबंधक (deterrence) आधार देईल. यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि ऑपरेशनल गरज यांवर आधारित भागीदारी करार करताना अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत भारताने दरवाजा उघडा ठेवला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण संरक्षण बजेट खर्च झाले असून या वर्षी २ ते ३ लाख कोटी रुपयांच्या प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पुढील संरक्षण बजेटमध्ये १७ ते १८ टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित असल्याचेही सिंह यांनी नमूद केले.
या व्यापक योजनेमुळे भारताच्या हवाई शक्ती, टेहळणी क्षमता आणि स्ट्राईक पॉवरला नवी धार मिळणार असून भविष्यातील युद्धासाठी देश अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
—————————————————————————————————–
