आमदारांच्या एका पगाराची अगरबत्ती…

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पुन्हा एकदा नैसर्गिक आपत्तीच्या कचाट्यात सापडला आहे. अवकाळी पावसाने उभं पीक उध्वस्त केलं, जमिनीचे पोते रिकामे झाले आणि कर्जाचा डोंगर अधिकच वाढला. अशा वेळी राज्यातील आमदारांनी आपला एक महिन्याचा पगार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्याची घोषणा केली आहे. पहिल्या नजरेला ही घोषणा जरी दिलासा देणारी आणि सहानुभूतीपूर्ण वाटत असली तरी तिच्या मुळाशी खोलवर पाहिलं, की अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात.

सुविधा आमदारांच्या, संकट शेतकऱ्यांचे

आमदारांचा दरमहा पगार आणि भत्ते २.८० ते ३ लाखांपर्यंत पोहोचतात. याशिवाय प्रवासभत्ता, वाहन खरेदीवरील सवलत, वैद्यकीय खर्चाची शासकीय उचल, सरकारी निवास व्यवस्था अशा असंख्य सुविधा त्यांना मिळतात. त्यांच्या गाड्यांवरील कर्जाचे व्याज देखील सरकारच भरते. याउलट शेतकरी पंचनामे, विमा निकष आणि बँकांच्या अटींमध्ये गुदमरतो. मोटारसायकलचा हप्ता थकला तर बँक गाडी जप्त करते, परंतु आमदारांच्या ऐशोआरामाला कोणतीही अडचण नाही. या तफावतीने लोकांच्या मनात संताप उफाळून येत आहे.

निवडणूक जवळ, वचनं दूर

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी निकषांशिवाय अनुदान मंजूर होतं, परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आश्वासने आजही अपुरी राहिली आहेत. विमा योजनांचा गोंधळ, बाजारभावातील अस्थिरता आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेलं संकट यावर कोणतीही ठोस धोरणात्मक पावलं अद्याप दिसत नाहीत. अशा वेळी आमदारांचा एक महिन्याचा पगार हा उपाय नसून राजकीय प्रतिमेचं व्यवस्थापन अधिक वाटतो.

ही मदत केवळ प्रतीकात्मक आहे; ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर तात्पुरती पट्टी बांधते, पण मूळ जखमेवर औषध नाही. शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी दीर्घकालीन कर्जमाफी, पीकविमा सुधारणांमध्ये पारदर्शकता, बाजारभावाचे संरक्षण, सिंचन प्रकल्पांची गती यांसारख्या ठोस उपायांची गरज आहे. आज प्रश्न पैशाचा नाही, तर प्रामाणिक हेतूचा आहे. आमदारांनी खरोखर शेतकऱ्यांचा विचार करायचा असेल तर केवळ पगार देऊन सुटका करून न घेता, धोरणात्मक बदलांसाठी दबाव आणणे हीच खरी जबाबदारी आहे.

शेतकऱ्यांच्या घामाने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चालते. त्या घामाची किंमत केवळ एका महिन्याच्या पगाराने भागणार नाही; त्यासाठी शाश्वत उपायांची राजकीय हिंमत दाखवावी लागेल. हा आत्मचिंतनाचा क्षण आमदारांनी ओळखला तरच ही घोषणा खऱ्या अर्थाने मदत ठरेल, अन्यथा ती आणखी एका निवडणूकपूर्व दिखाव्याची नोंद ठरेल.

——————————————————————————————————————-