The final round of EVM counting cannot begin until the counting of postal ballots is complete.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि गती आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याआधी ईव्हीएम (Electronic Voting Machine) मतमोजणी पोस्टल बॅलेटच्या मोजणीपूर्वी सुरू होऊ शकत होती, मात्र आता आयोगानं स्पष्ट केलंय की पोस्टल बॅलेटची मोजणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम फेरीतील ईव्हीएम मतमोजणी सुरू करता येणार नाही. या निर्णयामुळे मतमोजणी दरम्यान संभ्रम, वाद किंवा तक्रारींचा धोका कमी होणार आहे.
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पोस्टल मतदानाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. यामध्ये दिव्यांग मतदार आणि ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरबसल्या मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अनेक वेळा पोस्टल मत मोजणीच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आले आहेत, त्यामुळे आयोगाने मतमोजणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक मानले.
आयोगाने मतमोजणी केंद्रांवर अधिक टेबल्स आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी वेळेत आणि काटेकोरपणे पूर्ण होईल. या नव्या व्यवस्थेमुळे मतमोजणी प्रक्रियेत गती येणार असून, अंतिम निकाल जाहीर करण्यात होणारा विलंब टाळता येईल. केंद्रिय निवडणूक आयोगाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “ मतमोजणी ही लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामध्ये स्पष्टता, शिस्त आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मतदारांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.”
राजकीय पार्श्वभूमीवर पाहता, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर अनेकदा टीका केली होती. त्यामुळे आयोगाचा हा निर्णय विरोधी वातावरणात पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.
विशेषज्ञांचे मत आहे की, पोस्टल बॅलेट आणि ईव्हीएम मतमोजणीसाठी ही नवीन व्यवस्था निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता अधिक दृढ करेल. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदार यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल आणि मतमोजणीशी संबंधित वाद-विवाद कमी होतील.
एकूणच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतल्याने मतमोजणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि गतीमान होईल, ज्यामुळे भारतीय लोकशाहीत विश्वासाचा एक महत्त्वाचा पाया निर्माण होणार आहे.
