राज्यात जुलै व ऑगस्ट २०२५ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख ४५ हजार हेक्टर वरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. तर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात सुरू असलेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या आपत्तीग्रस्तांचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्याला तत्काळ मदत करून त्याचे जीवन सुकर करण्यासाठी ही मदत निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.
अमरावती विभाग : अमरावती विभागातील अमरावती अकोला यवतमाळ बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यातील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ५४ हजार ५९५.४२ हेक्टर वरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजाराच्या मदतीस मान्यता.
नागपूर विभाग : नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार २२४.६४ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.
पुणे विभाग : पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ८३५.१५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजाराच्या मदतीस मान्यता.
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजी नगर विभागातील हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.
नाशिक विभाग : नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार १४९.४६ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
दरम्यान गेल्या चार दिवसांपासून राज्यभरात विशेषता मराठवाड्यात झालेल्या पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी स्तरावर जनावरांचे झालेले नुकसान आणि घरांची झालेली पडझड याचे तातडीने दखल घेऊन मदत वाटप करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व पालकमंत्र्यांना आणि संबंधित मंत्र्यांना याबाबत आढावा घेण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत सूचना देण्यात आल्यात असल्याचे पाटील म्हणाले.
