कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
अमेरिकेच्या एच-वनबी व्हिसाची चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात याबाबत एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण जगावर परिणाम झाला असून सगळेच हादरले आहेत. ट्रम्प यांनी एच-वनबी व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याच निर्णय जाहीर केल्याने अनेकजन सुन्न झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने एच-वनबी व्हिसाचे शुल्क वाढवून तब्बल १ लाख डॉलर्स ( सुमारे ८८ लाख रुपये) केले आहे. या शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने अमेरिकेत जाण्याची, तेथे काम करण्याची स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. मात्र एक आशादायी वृत्त आहे. या शुल्कातून ट्रम्प सरकार डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याचा विचार करत आहे.
एच-वनबी व्हिसांसदर्भात एक महत्वाचे ताजे वृत्त आले आहे. या व्हिसाच्या नियमांसदर्भात ही माहिती येत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासन एच-वनबी व्हिसाच्या वाढीव शुल्कातून डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याचा विचार करत आहे. सध्या एच-वनबी व्हिसाचे शुल्क वाढवून १ लाख डॉलर्स करण्यात आले आहे, मात्र आता डॉक्टरांना त्यातून सूट मिळू शकते. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांकडून या संदर्भात संकेत मिळाल्याची माहिती मिळत आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते टेलर रॉजर्स यांनी ब्लूमबर्ग न्यूजला दिलेल्या एका निवेदनात हे संकेत दिल्याचे समजते. त्यामुळे डॉक्टरांना, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. १९ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी व्हिसासंदर्भातील नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती, त्यामुळे जगात गोंधळाचे वातावरण असतानाच, आता ही नवी अपडेट समोर येत आहे.
व्हिसा शुल्कात वाढ करण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे भारतातील आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली. भारत हा एच-1बी व्हिसाचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. मेयो क्लिनिक, क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि सेंट ज्यूड हॉस्पिटलसह प्रमुख रुग्णालये एच-बी व्हिसावर अवलंबून आहेत. एका अहवालानुसार, मेयोकडे ३०० हून अधिक मंजूर व्हिसा आहेत. त्यामुळे, भारतीय डॉक्टरांना या आधारावर व्हिसा शुल्कात सूट मिळू शकते.
प्रचंड व्हिसा शुल्कामुळे डॉक्टरांची कमतरता वाढेल असा इशारा अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने इशारा दिला होता. कारण अनेक अमेरिकन आरोग्य यंत्रणा वैद्यकीय रहिवाशांची भरती करण्यासाठी एच-1बी व्हिसावर जास्त अवलंबून असतात. “घोषणापत्रात, संभाव्य सूट देण्याची परवानगी आहे. यामध्ये वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टरांचा समावेश असू शकतो,” असे व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते टेलर रॉजर्स म्हणाले. जर व्हिसा शुल्क कमी केले नाही तर अमेरिकेला वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू शकते अशी भीती व्यक्त होत होती.
