Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule informed that no land registration will be done in Maharashtra without land measurement, on the lines of Karnataka and Andhra Pradesh.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
कर्नाटक व आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय आता कोणतीही दस्त नोंदणी होणार नाही. जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारीत १० ते १५ खासगी संस्थांचे भू-कर मापक (सर्वेक्षक) उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून झालेल्या मोजणीअंतीच दस्ताची नोंदणी करता येईल. दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतरच त्याचा फेरफार होणार आहे. ही नवी पद्धत पुढील महिन्याभरात राज्यभर लागू होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
गेल्या ३० वर्षांत पुणे विभागात शेतकऱ्यांतील आपसी वादांबाबत दाखल झालेल्या तब्बल ३३ हजार तक्रारीं पैकी आतापर्यंत ११ हजार तक्रारी सोडवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विविध योजनांद्वारे राज्यातील सुमारे ५० लाख जनतेपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे नियोजन आहे.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत गरीब नागरिकांना पाचशे ते हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी ११० कोटींचा निधी आवश्यक आहे. या योजनेतून राज्यातील प्रत्येक गरीब नागरिकाला प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असून त्यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे पहिले राज्य ठरणार आहे.
तसेच राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून सीमांकन केले जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू केली जाणार असून प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक विभागात पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर आधुनिक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सात गावांमध्ये अशा कार्यालयांची निवड करण्यात आली असून, मंत्रालयात त्यासाठी स्वतंत्र ‘वॉर रुम’ उभारली आहे. ‘वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन’च्या बरोबरीने आता ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ आणि फेसलेस दस्त नोंदणीची प्रक्रिया देखील महसूल विभाग राबविणार आहे.
