Disabled and destitute women beneficiaries will now receive Rs. 2,500 per month instead of Rs. 1,500.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनांमधील सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० ऐवजी २,५०० रुपये मिळणार आहेत. ही वाढ ऑक्टोबर पासून लागू होणार असून हजारो लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने दिव्यांग कल्याण संघटनांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांपूर्वी या योजनांतर्गत फक्त १,००० रुपये मासिक अनुदान दिले जात होते, त्यात ५०० रुपयांची वाढ करून ते १,५०० रुपये करण्यात आले होते. मात्र महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चात वाढ झाल्यामुळे ही रक्कम अपुरी ठरत होती. विशेषतः ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींसाठी या आर्थिक आधारावर उदरनिर्वाह करणे कठीण होत होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता एक हजार रुपयांनी वाढ करून राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी पावले उचलली आहेत.
निराधार योजनेकडे महिलांचा वाढता कल
दरम्यान, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या काही प्रमाणात घटली होती. याला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मोठा प्रभाव कारणीभूत ठरला. मात्र, लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा निराधार योजनेकडे महिलांचा कल वाढू लागला आहे.
विशेष म्हणजे, लाडकी बहीण योजनेपेक्षा निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान प्रथम वाढेल, या अपेक्षेने ५०० हून अधिक महिलांनी नव्याने निराधार योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. काही महिलांनी तर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ थांबवून निराधार योजनेतच राहण्याची विनंती करणारे अर्जही केले आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, दिव्यांग व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचा सन्मान राखत त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील राहील. वाढीव अनुदानामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होईल.
या निर्णयाने दिव्यांग व्यक्ती आणि निराधार लाभार्थ्यांमध्ये मोठा आनंद व दिलासा निर्माण झाला आहे. आगामी काळात योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र काम करणार आहेत.
