मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्रावर वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. लाडकी बहीण योजना, इतर लोकाभिमुख योजनांवरील वाढता खर्च आणि निवडणुकीपूर्व आश्वासनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार कर्जावर व्याज म्हणून ६४,६५९ कोटी रुपये द्यावे लागणार असून वर्षाअखेरीस एकूण कर्ज ९ ते १० लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आर्थिक विश्लेषण
-
कर्जाचे प्रमाण : स्थूल उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असली तरी राज्याने १८ टक्के कर्ज घेतले आहे. याचा अर्थ अजून काही प्रमाणात कर्ज घेण्याची मुभा असली तरी आधीच वाढलेला बोजा लक्षात घेता पुढे अधिक कर्ज घेतल्यास आर्थिक अडचणी वाढू शकतात.
-
व्याजाचा मोठा खर्च : कर्ज घेतल्यावर त्यावरील व्याज ही दरवर्षी मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. यंदा ६४,६५९ कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार असून ही रक्कम शिक्षण, आरोग्य, शेतीसाठीच्या योजना किंवा पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांसाठी वापरता येण्यास अडथळा ठरते.
-
महसुलावर ताण : लोकप्रिय योजनांसाठी अनुदान आणि इतर खर्च वाढल्याने राज्याच्या महसुलावर ताण निर्माण होतो. खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ येते आणि त्यातून आर्थिक असंतुलन वाढते.
-
शेतकरी आणि इतर गटांवरील परिणाम : दुष्काळ आणि अतिवृष्टीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसारख्या योजना अपुऱ्या ठरत आहेत. निधी अभावामुळे इतर सामाजिक योजनांवरही मर्यादा येत आहेत.
योजना अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्याच्या उद्देशाने १ लाख २५ हजार महिलांचा लाभ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणी दरम्यान ६५ वर्षांवरील लाभार्थ्यांनी खोटी कागदपत्रं तयार करून योजना लाभ घेतल्याचं उघड झाले. ही घटना योजनांमध्ये नियंत्रण आणि शिस्त राखण्याची गरज अधोरेखित करते.
पर्यायी उपाय – आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी काय करावं ?
-
लाभार्थी ओळख प्रणाली मजबूत करणे – आधार, बँक खाते आणि सामाजिक तपासणी यांचा समन्वय करून खरे गरजू लाभार्थीच योजनांचा लाभ घेतील याची खात्री करावी.
-
योजनांचे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी – संपूर्ण खर्च एकाच वेळेस न करता टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून योजनांची अंमलबजावणी करावी.
-
राजस्व वाढवण्याचे उपाय – कर संकलन प्रणाली पारदर्शक करणे, औद्योगिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी वाढवणे
-
अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण –योजनांचे परिणाम तपासून अपव्यय टाळणे आणि खर्च अधिक परिणामकारक क्षेत्रांकडे वळवणे.
-
कर्ज व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन आराखडा – कर्ज आणि व्याजाचा वार्षिक आढावा घेणे, आर्थिक परिस्थिती पाहून कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित करणे, गुंतवणुकीस प्राधान्य देऊन आर्थिक शिस्त राखणे
महाराष्ट्रावर वाढणारा कर्जाचा बोजा ही केवळ आर्थिक आकडेवारी नाही, तर लोकाभिमुख योजनांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांची गंभीर जाणीव आहे. लाडकी बहीण योजनासारख्या योजनांनी महिलांना आर्थिक आधार दिला असला तरी त्यासोबत आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे. अन्यथा कर्जाचा बोजा वाढून राज्याच्या विकासाच्या संधी कमी होण्याची भीती निर्माण होईल. योजनांचा लाभ आणि आर्थिक शाश्वतता यामधील समतोल राखणे हीच पुढील काळातील खरी कसोटी ठरणार आहे.
