Important and comforting decisions were taken for farmers as well as urban areas in the cabinet meeting held today.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसह नागरी भागासाठी महत्त्वाचे आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. ऊर्जा, नगरविकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित अनेक योजनांना मंजुरी देत राज्य शासनाने कृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ
ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी लागू असलेल्या वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा सर्व प्रकारच्या १,७८९ उपसा जलसिंचन योजनांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक वीज स्वस्त दरात मिळणार असून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल.
मुर्तिजापूर तालुक्यात सिंचन प्रकल्पासाठी दुरुस्ती खर्चाला मान्यता
अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चासाठी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे.
नागरी पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारणीला मान्यता
नगरविकास विभागांतर्गत नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामधील तरतुदी पुढीलप्रमाणे
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये
या कर्जामुळे नागरी भागात पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यासारख्या सेवांमध्ये सुधारणा होणार आहे.
महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील चार हेक्टर शासकीय गायरान जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधांमध्ये भर पडणार आहे.
या निर्णयांमुळे शेती, सिंचन, पाणीपुरवठा आणि नागरी सेवांमध्ये विकास होण्यास मदत मिळणार असून शेतकरी आणि नागरिकांसाठी राज्य शासनाने आर्थिक सहाय्य व पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा मार्ग खुला केला आहे.
