नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात तणाव वाढले असताना भारताने पर्यायी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यात आज ( ८ सप्टेंबर ) एक महत्त्वाचा द्विपक्षीय परस्पर गुंतवणूक करार झाला असून त्यावर भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इस्रायलचे अर्थमंत्री बेझालेल स्मॉटरीच यांनी स्वाक्षरी केली.
या करारामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक अधिक सुलभ होणार असून परस्पर आर्थिक सहकार्याला नवे आयाम मिळणार आहेत. भारताच्या गुंतवणूक विषयक नव्या धोरणानुसार इस्रायल हा भारतासोबत करार करणारा पहिला OECD सदस्य देश ठरला आहे. इस्रायलचे अर्थमंत्री बेझालेल स्मॉटरीच यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ सध्या भारत दौऱ्यावर असून आर्थिक भागीदारी मजबूत करणे हा दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
कराराचे महत्त्व आणि फायदा
या कराराअंतर्गत दोन्ही देश गुंतवणुकीसाठी परस्पर सहकार्य करतील, गुंतवणूकदारांना संरक्षण आणि हमी दिली जाईल आणि व्यापार वृद्धीसाठी संयुक्त प्रयत्न केले जातील. यामुळे भारतात इस्रायली गुंतवणूक वाढण्यास आणि इस्रायलमध्ये भारतीय गुंतवणूक वाढण्यास चालना मिळेल.
१९९६ साली भारत आणि इस्रायल यांच्यात असा करार करण्यात आला होता, मात्र तो करार २०१७ साली रद्द बातल ठरवण्यात आला होता. त्या जुन्या कराराची जागा घेणारा हा नवा करार आर्थिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानला जात आहे.
ट्रम्प यांना धक्का का ?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफमुळे भारतावर आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला असताना, भारताने पर्यायी भागीदारी शोधण्याचा आणि आर्थिक स्वायत्तता राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांचे निकटचे मित्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्रायलने भारतासोबत हा करार करून अमेरिकेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
विश्लेषकांच्या मते, भारताचा हा निर्णय आर्थिक विविधीकरणाकडे टाकलेले एक धोरणात्मक पाऊल असून पुढील काळात आशिया आणि मध्यपूर्वेतील व्यापार संबंधांमध्ये नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
————————————————————————————————–
