मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य व केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना राबविल्या जातात. मात्र, यापूर्वी या योजनांचा लाभ ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीने देण्यात येत होता. नशिबावर अवलंबून असलेल्या या पद्धतीत अनेक शेतकरी वंचित राहत असल्याने नाराजी निर्माण झाली होती. अखेर शासनाने ही पद्धत बंद करून नवीन धोरण जाहीर केले आहे. आता ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ या तत्त्वावर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
महत्त्वाच्या योजना
या योजनांमध्ये पीक विमा योजना, सिंचन सुधारणा योजना, शेतीसाठी आधुनिक साधनांचे अनुदान, शेतकरी कर्ज सुविधा तसेच शेती उत्पादन वाढविणाऱ्या विविध योजनांचा समावेश आहे. उद्दिष्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पिकांचे नुकसान कमी करणे आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हे आहे.
लकी ड्रॉ पद्धतीतील अडचणी
पूर्वीच्या पद्धतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती. लकी ड्रॉमुळे फक्त ३५ ते ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळत असे. उर्वरित शेतकऱ्यांना योजना न मिळाल्याने नाराजी, तक्रारी आणि निराशा वाढली होती. काही शेतकरी अनेकदा अर्ज करूनही लाभ घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे वेळ, श्रम आणि संसाधनांचा अपव्यय होत होता.
नवीन धोरण कसे असेल ?
नवीन धोरणानुसार, जो शेतकरी सर्वप्रथम अर्ज करेल त्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. लकी ड्रॉची अनिश्चितता संपुष्टात येईल आणि अर्ज लवकर करणाऱ्यांना योजनांचा त्वरित लाभ मिळेल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनांसाठी आता ‘नशिबावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
अर्ज कसा करावा ?
शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना जमीन, पिके आणि वैयक्तिक माहिती अचूक भरणे गरजेचे आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. पोर्टलवरून अर्ज केल्यास प्रक्रिया सुरक्षित, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होऊ शकते.
या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल, अर्ज प्रक्रियेतला ताण कमी होईल आणि योजनांचा लाभ न्याय्य पद्धतीने मिळेल. शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरेल, त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ करेल आणि शेतीत सकारात्मक बदल घडवून आणेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
——————————————————————————————
