मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (PDS) दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्य योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांचा गैरफायदा थांबवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यभर रेशनकार्डधारकांची नव्याने पडताळणी सुरू केली आहे.
कोण होणार अपात्र ?
राज्यभर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) अंतर्गत लाखो कुटुंबांना दरमहा मोफत धान्य दिले जाते. मात्र, सरकारकडे आलेल्या तक्रारीनंतर आता खालील घटक असलेल्या लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे
-
वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा अधिक असलेले कुटुंब
-
आयकर भरणारे
-
चारचाकी वाहनधारक
-
जीएसटी क्रमांक असलेले व्यवसायिक
या घटकांची यादी तयार करून तालुकास्तरावर पुरवठा निरीक्षक घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत.
काय होणार पुढे ?
पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी संबंधितांचे रेशनकार्ड बंद करण्यात येणार नाही. मोफत धान्य लाभ थांबवण्यात येईल, आणि अशा लाभार्थ्यांना बाजारभावाने किंवा सवलतीच्या दरातच धान्य खरेदी करावे लागेल.
पुरवठा विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांत हजारो अपात्र कुटुंबे सध्या मोफत धान्याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहे.
स्वतःहून योजना सोडण्याचे आवाहन
प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे की, “ ज्यांचं उत्पन्न वाढलेलं आहे, आर्थिक स्थिती सुधारली आहे किंवा ज्यांना योजनेची आता गरज नाही, त्यांनी स्वतःहून योजना सोडावी.”
ही प्रक्रिया ऑनलाईन आणि स्थानिक कार्यालयामार्फत पार पाडता येऊ शकते. यामुळे गरजूंना अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळवून देणं शक्य होणार आहे.
सरकारचा उद्देश का ?
सरकारचा या मोहिमे मागचा उद्देश स्पष्ट आहे. गरिब, खऱ्या पात्र कुटुंबांपर्यंत मोफत धान्य योजना पोहोचवणे, आणि गैरफायदा घेणाऱ्यांना थांबवणे. खोट्या माहितीच्या आधारे योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून, पारदर्शकता आणि न्याय्य लाभ वाटप हा सरकारचा केंद्रबिंदू राहणार आहे.
-
तुमचे उत्पन्न किंवा परिस्थिती बदलली असेल, तर रेशन योजनेतून स्वतःहून नाव वगळा
-
अपात्र ठरल्यास मोफत लाभ थांबवण्यात येईल
-
अधिक माहिती व स्वयंघोषणा प्रक्रिया राज्य अन्न विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे
———————————————————————–
