नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरील मालकीच्या वादात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी एक धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून, आधीच लांबलेली ही सुनावणी आता आणखी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षाचे मूळ नाव आणि चिन्ह पुन्हा मिळावे, यासाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणीची मागणी केली होती. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांच्या माध्यमातून ही विनंती करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने आज तात्काळ सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
पुन्हा सुनावणी लांबणार ?
या प्रकरणावर २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र १९ ऑगस्टपासून राष्ट्रपतींच्या अधिकारासंदर्भातील एका घटनापीठीय खटल्याची सुनावणी सुरू होणार आहे. शिवसेना प्रकरणाचे सुनावणीकर्ते न्यायमूर्ती सूर्यकांत हेच त्या घटनापीठात सहभागी असल्यानं, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते.
ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही जम्मू-काश्मीर मधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या घटनापीठीय खटल्यामुळे हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आलं होतं.
वाद नेमका काय ?
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतील ४० आमदारांसह बंड करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यानंतर त्यांनी पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जवळपास आठ महिन्यांची सुनावणी केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटालाच ‘शिवसेना’ हे मूळ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिलं. आयोगाने बहुमताच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं.
या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोन्ही गटांकडून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि नेत्यांचा पाठिंबा कागदोपत्री सादर करण्यात आला होता, त्यानंतरच आयोगाने शिंदेंच्या बाजूने निर्णय दिला.
उद्धव ठाकरे गटासाठी ही आणखी एक अडचण ठरण्याची शक्यता आहे. स्थानिक निवडणुकांपूर्वी पक्षाची ओळख आणि चिन्ह मिळणं अत्यंत गरजेचं असताना, पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलली जाणार असल्याने ठाकरे गटाच्या रणनीतीला फटका बसू शकतो.
—————————————————————————————
