मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजना आता संकटात सापडली आहे. राज्यातील अनेक शिवभोजन केंद्रांवर सातत्याने गैरव्यवहार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अशा केंद्रांवर कारवाई करत थाळी केंद्र बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, या योजनेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २० कोटी रुपयांचं अनुदान मंजूर केलं आहे. त्यामुळे ही योजना पूर्णपणे बंद होईल की निवडक ठिकाणीच सुरू राहील, यावर अद्याप स्पष्टता नाही.
२०२० मध्ये झाला होता प्रारंभ
गरीब आणि गरजू लोकांना सवलतीच्या दरात अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी १ जानेवारी २०२० रोजी शिवभोजन थाळी योजनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ही योजना २६ जानेवारी २०२० रोजी सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत फक्त १० रुपयांत गरजू व्यक्तींना जेवण देण्यात येतं.
शिवभोजन थाळीमध्ये – २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण, १ मूद भात – असं पोषणमूल्य युक्त भोजन दिलं जातं. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘शिवभोजन’ नावाचं अ‍ॅपही विकसित करण्यात आलं आहे.
गैरव्यवहारामुळे विश्वासाला तडा ?
गेल्या काही महिन्यांत अनेक केंद्रांवर थाळ्यांमध्ये अन्नाचे प्रमाण कमी करणे, निकृष्ट दर्जाचं अन्न देणे, तसेच अंशतः बंद केंद्रांची खोटी नोंद करून अनुदान उचलण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. यामुळे सरकारकडून गंभीर दखल घेतली जात आहे.
अद्याप राज्य सरकारकडून योजना पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काटेकोर तपासणी आणि दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. राज्यातील गरजूंसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेचे भवितव्य आता सरकारच्या आगामी निर्णयांवर अवलंबून आहे.
————————————————————————————–
