कोल्हापूर : प्रसारमध्यम न्यूज
कोणतीही वस्तू खरेदी करताना आपण त्या वस्तूची एमआरपी पाहतो. ती वस्तू घरगुती वापरायची असो किंवा व्यवसायिक वापरायची असो किंवा औषध असो. मात्र काही ठिकाणी एमआरपी इतकी किमत घेतात तर काही ठिकाणी एमआरपी पेक्षा कमी किमत आकारतात. केंद्र सरकार आता जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) यामध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर आणि वस्तूंच्या किंमतींवर होईल.
सध्या कंपन्या उत्पादनावर एमआरपी छापतात काही कंपन्या ५० टक्के सवलत देतात तर काही कंपन्या अल्प सवलत देतात तर काही कंपन्या काहीच सवलत देत नाहीत, एमआरपी छापिल किमतीप्रमाणे विकतात. सरकार आता एमआरपी ची गणना उत्पादन खर्च, मार्केटिंग शुल्क आणि लागू नफा या घटकांशी जोडलेली असावी, अशी चर्चा करत आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल. याबाबत उद्योग संघटना, ग्राहक संघ आणि कर अधिकाऱ्यांच्यांत विचारविनिमय झाला; तरीही हा निर्णय सध्या प्रारंभिक टप्प्यात आहे. नवीन जो बदल केला जाणार आहे तो किंमती नियंत्रित करण्यासाठी नाही, तर न्याय्य आणि स्पष्ट फॉर्म्युले अंतर्गत एमआरपी निश्चित करण्यासाठी आहे.
नवीन बदलामुळे असे परिणाम होऊ शकतील :
-
पारदर्शकता वाढेल : ग्राहकांना वस्तूची मूळ किंमत आणि त्यातील नफा स्पष्ट दिसेल.
-
दिखाऊपणा कमी होईल — जास्त अवास्तव एमआरपीआणि सवलतीचा दिखाऊपणा कमी होईल.
-
संतुलित मूल्यनिर्धारण — रोजच्या वस्तूंसाठी फायदेशीर असे दर सुनिश्चित होऊ शकतात; पण लग्झरी पॅकेजिंग, आयातिक उत्पादन, स्पेसिलेटी गुड्स यांच्यावर वेगळा परिणाम होऊ शकतो.
- ——————————————————————————————
