महसूल विभागाचे अठरा महत्वाचे निर्णय

0
264
Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule
Google search engine
कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
 
महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागाने गेल्या शंभर दिवसांत ऐतिहासिक पावले उचलत व्यापक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने ‘शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा’ राबवत १८ महत्वाचे निर्णय घेतले असून त्यामुळे महसूल विभागाचा चेहरामोहरा बदलू लागला आहे.
 

मुख्यमंत्र्यांनी आखून दिलेल्या या आराखड्या अंतर्गत महसूल विभागाने प्रामुख्याने कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता, नागरिकाभिमुखता, जलद सेवा, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि शेतकरी, भूमिहीन, सामान्य नागरिक यांच्यासाठी प्रशासन अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना उद्देशून सातत्याने आढावे घेतले असून, ठरवलेल्या ध्येयपूर्तीला गती दिली आहे.

१) नवीन वाळू-रेती धोरण २०२५ – राज्याच्या वाळू उपशिष्ट धोरणात मोठे परिवर्तन करण्यात आहे. वाळू डेपो बंद, लिलाव पद्धतीद्वारे विक्री आणि घरकुल बांधकामासाठी १० % वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२) फेसलेस नोंदणी आणि वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन – राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तेची नोंदणी करण्याची मुभा असणार आहे. कागदपत्रांसाठी आता कार्यालयात जावे लागणार नाही.
३) छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व महसूल समाधान शिबिर- गावागावात महसूल शिबिरे आयोजित करून तातडीने प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यपद्धती.
४) सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष योजना
 
५) ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा वेग- मयत खातेदारांच्या ५ लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात येणार आहे.
६) एम-सँड वापर अनिवार्य- नैसर्गिक वाळूचा पर्याय म्हणून एम-सँड वापराची सक्ती, पर्यावरणपूरक बांधकामाला चालना देणार.
७) शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवणं- अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत पोलीस बंदोबस्ताची मोफत उपलब्धता होणार.
८) शेत रस्त्यांची सातबारावर नोंद- शेतकऱ्यांच्या खाजगी रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार.
९) जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी कायद्यात सुधारणा- बोगस प्रमाणपत्रांची टाच थांबवण्यासाठी सुधारित कायदेशीर तरतुदी.
१०) ड्रोनद्वारे खाण तपासणी- मायनिंगची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर.
११) ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र घरबसल्या मिळणार- कोणतीही कागदपत्रे सादर करताना ई-मुद्रांक ऑनलाइन उपलब्ध.
१२) गाळ, माती, मुरूम मोफत मिळणार- सरकारी कामांसाठी लागणारे साहित्य शेतकऱ्यांना व गरजू नागरिकांना मोफत.
१३) घरकुलासाठी वाळू घरपोच- घरकुल बांधणाऱ्यांना मोफत वाळू रॉयल्टी घरपोच देण्यात येणार.
१४) शैक्षणिक दस्तऐवजांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ- विद्यार्थ्यांसाठी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द.
१५) ‘सलोखा’ योजनेला मुदतवाढ – शेतीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा देणारी योजना पुढे सुरूच राहणार.
१६) ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ अभियानासाठी राज्य समिती- जमिनीच्या हक्कांसाठी व्यापक अभियान राबविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन.
१७) ८० नविन जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती- प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा.
१८) ‘नक्शा’ प्रकल्पास मान्यता – शहरी भागांमध्ये भू-संपत्तीच्या नकाशांची अचूकता वाढवण्यासाठी नवीन डिजिटल यंत्रणा.
महसूल मंत्री बावनकुळे –

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागापुढे स्पष्ट दिशा आणि उद्दिष्ट ठेवले. आम्ही शंभर दिवसांत ही उद्दिष्टे गाठण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे महसूल विभाग आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत अधिक पारदर्शक, जलद व नागरिकाभिमुख बनत आहे. येत्या काळात हेच सुधारित मॉडेल इतर विभागांनाही दिशा देईल,” असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

या सुधारणा लागू झाल्यापासून सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. विविध सेवांसाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी झाली असून कामे वेळेत होत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली आहे.

राज्यातील महसूल विभागाच्या या यशस्वी शंभर दिवसांचा आराखडा भविष्यातील सुशासनासाठी एक आदर्श ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

——————————————————————————————-

 
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here