जनगणनेसाठी १३ हजार कोटी खर्च

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय जनगणना २०२७ संदर्भातील अधिसूचना राजपत्राद्वारे जारी केली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडेल आणि पहिल्यांदाच जातींची नोंद केली जाईल. स्नो-बाउंड आणि पर्वतीय प्रदेशांसाठी (लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) १ ऑक्टोबर २०२६ तर उर्वरित भागासाठी १ मार्च २०२७ पासून जनगणना करण्यात येणार आहे. या जनगणनेवर अंदाजे १३ हजार कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. हे डेटा संकलन सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणे आखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

अधिसूचनेनुसार, जनगणनेची प्रक्रिया १ मार्च २०२७ रोजी सुरू होईल, ज्यात ३० लाखांहून अधिक गणक आणि पर्यवेक्षक सहभागी होतील. ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, ज्यामुळे डेटा संकलन अधिक कार्यक्षम आणि अचूक होईल.

ही जनगणना जातींची नोंद घेईल, परंतु ती ओबीसी, एससी, एसटी अशा सामाजिक गटांमध्ये वर्गीकृत केली जाणार नाही. प्रत्येक नागरिकाला त्यांची जात आणि धर्म घोषित करणे अनिवार्य असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, जातीच्या नोंदीची सत्यता तपासण्यासाठी कोणतीही पुष्टीकरण प्रणाली उपलब्ध नसेल. सरकारी आरक्षणासंबंधीचे लाभ जात प्रमाणपत्रावर आधारितच राहतील.

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी या निर्णयाला डॉ. सोनेलाल पटेल यांच्या स्वप्नांची पूर्तता मानली आहे. त्यांनी या पावलाला सामाजिक समावेशन आणि समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेतील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून संबोधले आहे. तसेच, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देणे आणि १३-पॉइंट रोस्टर प्रणालीचा मुद्दा सोडवणे हे देखील या सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण मानले जात आहे.