मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य शासनाने अनाथ मुला-मुलींच्या भविष्याला संजीवनी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता अनाथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तसेच, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर आता अनाथ विद्यार्थ्यांना देखील नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील असंख्य अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे खुले होणार असून त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या माहितीनुसार ही योजना शासकीय, निमशासकीय आणि शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये लागू राहणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असल्याचं प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे, अशी अट लागू करण्यात आली आहे. जर विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी आल्यास, संबंधित शिक्षण संस्थांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्याकडे शिफारस करावी, असं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून शिक्षणाच्या माध्यमातून अनाथ मुलांना आत्मनिर्भर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
——————————————————————————————
